काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या अध्ययन गरी त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
कार्यदलले गठन भएको ६० दिनभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। सरकारले स्वदेशी उत्पादन र नेपाली वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘मलसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी देखिएका समस्याहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानसहितको विकल्प सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरू समेत रहने गरी १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ’ प्रवक्ता अर्यालले भने,‘ समितिले ६० दिनभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।’
त्यसअनुसार सरकारी निकायमा हुने खरिद तथा प्रयोगमा सम्भव भएसम्म नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको छ । कार्यालय प्रयोजन, बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने कोशेली, उपहार, सजावटलगायतका सामग्रीमा नेपाली हस्तकला तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । यसबाट स्थानीय सीप र उद्यमको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिने
यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरवृद्धि तथा मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ३ गते ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र व्यवस्थित बनाउन केन्द्र स्थापना गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले केन्द्रको नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्नुका साथै केन्द्रको सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने योजना छ । केन्द्र स्थापना गर्नु नै गठन आदेशको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्यालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्