काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार सम्बन्धित प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीहरू र सम्बन्धित जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू समक्ष महासंघको १४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आइतवार ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । महासंघले १४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि यही माघ १५ सम्मको अल्मिेटम दिँदै त्यस अवधिमा माग पूरा नभए माग १८ बाट सडक आन्दोलन जनाएको छ ।
महासंघ निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा भुक्तानीको माग, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठन लगायतका माग राख्दै आन्दोलित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्