काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ ।
सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी सदनलाई गराए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयकलाई सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर, संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूले विधेयकमा पर्याप्त छलफल नै नभएको टिप्पणी गरे । सांसदहरु तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, डा वेदुराम भुसाल, गङ्गाकुमारी बेलवासे, राधेश्याम पासवान, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले छलफलमा भाग लिदै पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रश्नहरू मननयोग्य नै रहेको र कार्यान्वयनका क्रममा कार्यविधि बनाएर जान सकिने जवाफ दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्