काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवाद तथा मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी समाधानका लागि न्यायाधिकरण गठन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले आयोजना निर्माणमा वर्षौँदेखि भइरहेको ढिलाइका कारण अवरोध पहिचान गर्न २०८१ चैत २५ गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिइन् । कार्यदलले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएपछि त्यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन् । ‘पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी विवाद तथा मुद्दा छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञतापूर्ण रूपमा समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको निष्कर्ष आएको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ समेत स्थापना गरिएको छ । शाखा तथा महाशाखामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भए नभएको नियमित अनुगमन भइरहेको र ढिलाइ भएका कामको कारण पहिचान गरेर समाधान खोज्ने काम भइरहेको उनले बताइन् । उनले कार्यदलको सुझाव अनुसार केही ऐन, कानुन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको जानकारी दिइन् । उच्चस्तरीय कार्यदलमा कानून मन्त्रालयका सचिवलाई संयोजक बनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्