काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी जेठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन नगर्ने भएका छन्।
सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने दिवस विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने स्थापित परम्परा रहे पनि यस वर्ष प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा काम गर्ने व्यवस्था छ । गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता रहन्छ । सो समारोहलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा छ ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेयता बालेनले सार्वजनिक समारोह तथा संसद्मा औपचारिक मौनता साध्दै आएका छन् । कुनै प्रश्नको सामना गरेका छैनन्। यसअघि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि परम्परागत रूपमा प्रधानमन्त्री आफैँले संसद्मा जवाफ दिनुपर्नेमा उनले त्यो परम्परालाई तोडिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम वाचन गर्दै गर्दा संसदबाट बाहिरिएपछि उनको चर्को आलोचना पनि भयो । त्यसयता विपक्षिले संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्दै आफूहरुको प्रश्नको सामना गर्न दैनिक जसो माग गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म देशवासीका नाममा औपचारिक वा सार्वजनिक सम्बोधन गरेका छैनन् र यस वर्षको गणतन्त्र दिवसमा पनि उनले सोही शैलीलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । विपक्षिले संसदमा अवरोध गरेपछि जेठ सात गते सभामुख डोलप्रसाद अर्याल संसदमा बोल्नका लागि आग्रह गर्न जाँदा प्रधानमन्त्रीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका थिए । त्यसपछि सभामुख विपक्षिको मागप्रति कठोर बनेरै संसद चलाउँदै आएका छन् ।
जुन दलका सांसदहरुले उनलाई निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाए उनीहरूप्रति जबाफदेहिता नभए झै प्रधानमन्त्री प्रस्तुत भैरहेका छन् । हुन त रास्वपाका सांसदहरुले सदनबाट प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोजिसकेको भने छैनन्, तर रास्वपाका सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सदनमा नबोले पनि कतै बोलाएर सम्बोधन गरेको ,भेट दिएको वा धन्यवाद नै भनेको पनि सुनिएको पनि छैन् । संसदीय दलको नेता छान्ने रास्वपाका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले के ठान्छन् ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग धेरैले अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमाथि दुवै सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफका लागि दिन अर्थमन्त्रीलाई अघि सारे । परम्पराहरूलाई निरन्तरता दिने इच्क्षा नदेखाउनुले उनी नबोली द्रुत गतिमा काम गरेर मात्र देखाउन चाहिरहेका छन् वा परम्परागत राजनीतिक प्रणाली र यसका कूटनीतिक औपचारिक कडीहरूलाई मान्यता दिँदैनन् वा यसलाई भत्काउन खोजिरहेका त छैनन् ? प्रश्न उब्जाएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले त प्रधानमन्त्रीको सदनबाटै राजीनामा माग गर्दै आएको । यतिबेला विपक्षि दल भूमिहिन /सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन बिना सरकारले विचल्ली बनाएको, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ‘सुन्दै नसुनी थुन्ने’ गृहको कार्यशैली, संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको उपेक्षा तथा गृहममन्त्रीको नियुक्तीलगायतका विषियमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ खोज्दै आएका छन् । जनता पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न चाहिरहेका छन् । तर, गणतन्त्र दिवसमा समेत सम्बोधनको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पने निर्णयले संसद् र सडक दुवैमा प्रधानमन्त्री ‘मौन’ रहने स्पष्ट छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्