कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आ.व. २०८२-८३ को बजेटको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल प्रतिवेदन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले सरकारलाई सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वको रहेकाले संयमीत भएर बजेट ल्याउनका लागि सुझाव दिएको छ । आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार, राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने सम्भावना कम छ भने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण प्राप्तिमा पनि पछिल्लो वर्षहरूमा गिरावट आएको छ। यस्तो अवस्थामा समग्र स्रोत सीमित हुँदै गएकाले बजेट व्यवस्थापन कठिन हुँदै गएको छ।
अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी मात्रै आगामी वर्षमा ४ खर्बभन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदानजस्ता अनिवार्य खर्च निरन्तर बढ्दै गएका छन्। मन्त्रालयहरूले विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ जसले नयाँ विकास कार्यक्रमहरूलाई असर पुर्याउन सक्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रम र आयोजनामा पुनरावलोकन र प्राथमिकताकरण कार्यक्रमगत छलफलमा मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका योजनाहरू दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय उद्देश्य, रणनीति र सोह्रौं योजनासँगको तादात्म्यका आधारमा मूल्यांकन भइरहेको छ। पुँजीगत खर्च कम भएका र अधुरा आयोजनाहरूको समीक्षा गरी केवल आवश्यक आयोजना मात्रै निरन्तरता दिने, केहीलाई स्थगन र केहीलाई खारेज गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयहरूलाई प्रष्ट भनिएको छ— केवल खर्च गर्न सकिने, स्पष्ट कार्यान्वयन योजना भएका र स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। दिगो विकास लक्ष्य लैंगिक र जलवायु संवेदनशीलता लगायतका संकेतहरूसमेत बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स्पष्ट मापदण्ड र समन्वय कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। कतिपय साना आयोजना केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले स्रोतको कुशल प्रयोगमा चुनौती थपिएको छ। सशर्त अनुदानका कार्यक्रम दोहोरो नपर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस आएको छ।
नीतिगत सुधार र जिम्मेवारीको पुनर्परिभाषा आवश्यक नीतिगत छलफलमा प्रमुख रूपमा हालको मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्दै नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगर्ने प्रस्ताव उठाइएको छ। मन्त्रालयहरूबीच जिम्मेवारी दोहोरिने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै कार्यक्रम गाभ्ने वा खारेज गर्ने प्रस्तावहरू समेत आएका छन्।
प्राथमिकतामा परिणाममुखी, खर्चयोग्य र समन्वययुक्त बजेट समग्र छलफलको निष्कर्ष स्पष्ट छ— उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही, विगतमा सिर्जित दायित्व र आगामी अनिवार्य दायित्वलाई ध्यानमा राखी मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालीन सोच, रूपान्तरणकारी रणनीति र समन्वयात्मक लाभ सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्