काठमाडौं । अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना बन्द गर्ने भएको छ ।
विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्न ल्याइएको उक्त एमसीसी अनुदान सहयोग परियोजना अमेरिकाले बन्द गर्ने भएको हो । अमेरिकामा एलन मस्कको सरकारी कार्यक्षमता विभागले संघीय खर्च घटाउने प्रयास अन्तर्गत परियोजना बन्द गर्न लागेको सीएनएनले जनाएको छ ।
मंगलबार एजेन्सीका कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत परियोजना बन्द गर्ने सूचना दिएको उल्लेख गरिएको छ । यो सूचना सरकारी कार्यक्षमता विभाग (डोज) ले एमसीसीमा नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको एक हप्तापछि बाहिर आएको हो ।
एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि नै ‘अनपेड लिभ’ मा राखिने सम्भावना रहेको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ । एमसीसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहेक सबै कर्मचारीलाई अवकास दिने तयारी छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यसअघि युएसआईडी बन्द गरेपछि एमसीसीको अनुदान पनि ९० दिनलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको काम ठप्प थियो ।
अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसीले सरकारी संस्थानका रुपमा काम गर्दै आएको थियो। यसले दिने अनुदानबाट नेपालसहित झण्डै ४ दर्जन विकासशील मुलुकले आर्थिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा आफूले छनोट गरेका परियोजनामा काम गर्दै आएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रहेको एमसीसीसँग हाल २० वटा निम्न आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब डलरको अनुदान मार्फत विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा थिए ।
नेपालमा २०८० भदौ १३ गतेबाट परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गरिने सम्झौता भएको थियो । यो विकास कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर (६६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर (२६ अर्ब) लगानी गरी आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपालको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण जस्ता उदेश्य राखिएका थिए ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत गरी दुईवटा आयोजना समावेश गरेर काम थालिएको थियो । अमेरिकाले परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै अब नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा अन्यौंलता सिर्जना भएको छ ।







कर्पोरेट समाचार 





















प्रतिक्रिया दिनुहोस्