लेखा समिति सदस्यले भने– ‘समितिले नै भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरिरहेको छ’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरिरहेको आरोप समितिकै सदस्यले लगाएका छन् ।

विज्ञापन

लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा समिति सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले गरिरहेका भ्रष्टाचारका काममा समितिले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

बैठकमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई वितरण गरेपछि सांसद सिंहले धारणा राख्ने क्रममा लेखा समितिले आफ्ना काम सम्पन्न गर्न नसकेको र सरकारको छाया बनिरहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

लेखा समितिको प्रभावकारिता नै घटाउने काम नेतृत्वबाट भैरहेको भन्दै सांसद सिंहले भने, ‘जसले राज्यकोषमा नियन्त्रण र खर्च गर्छ त्यसले दुरुपयोग गर्छ भन्ने उद्देश्यले गठन भएको लेखा समिति नियन्त्रण गर्नका लागि हो । राज्यकोषण सही ढंगले खर्च होस् भनेर लेखा समिति गठन गरिएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण कहीँ गरेको छैन भने देखाउँदा भयो ।’

लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन् । समितिले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा लेखा समितिले गर्नुपर्ने छानबिन नगरेको भनी प्रश्न उठिरँदा समिति सदस्य सिंहले समितिले नै भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरिएको बताएका हुन् ।

यस्तै, सांसद सिंहले समिति सभापति पोखरेललाई नियमित रूपमा बैठकमा बोलाउन माग समेत गरेका छन् । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिवलाई मुलुकका विभिन्न विषयमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा समितिले त्यसो नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे संसदीय उपसिमितको प्रतिवेदनमा उठाएको विषय सात दिनभित्र टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । पूर्वपर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका आलेले समितिमा कतिपयले भ्रष्टाचारीकै पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउँदै उपसमितिले उठाएको आठ अर्बको सम्भावित भ्रष्टाचारबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यत्रो नौ महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उपसमितिले यत्रो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ, त्यसमा अध्ययन गर्नुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्ने? चौध अर्बको आयोजनामा २२ अर्ब पुगेको छ । आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन? सात दिनभित्र टुंगो लगाऔँ।’

यसअघि राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको ‘पोखरा विमानस्थल अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा उपसमिति’ ले वैशाख १५ गते लेखा समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै ठूलो रकम अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।