‘सुत्नु पूर्व नाफामा भएको प्राधिकरण भोलिपल्ट घाटामा छ भनियो, सरकारले जवाफ दिनु पर्दैन अब ?’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण मानिएका जिर्ण उद्योग सञ्चालन तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार गर्ने कुनै कार्यक्रम नल्याएको प्रति असन्तुष्टि जनाउदै ती विषयहरु समेटेर बजेट आउनुपर्ने बताएको छ ।

विज्ञापन

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैंठकमा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे दलगत रुपमा भएको छलफलमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम, वायुसेवा निगम, रेलवे कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानलगायतका महत्वपूर्ण संस्थान तथा उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्न स्पष्ट हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।

‘नेपाल टेलिकम, वायुसेवा निगम, रेलवे कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, औषधी लिमिटेड, उदयपुर–हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, जडिबुटी कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, वन निगम, खानेपानी संस्थान, सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु सुधार गर्ने कार्यक्रम खोइ कहाँ छ?’ सांसद दाहालले प्रश्न गरे । उनले थप भने, ‘विश्वविद्यालय सुधार गर्ने ऐन खोइ? भारतको केआईटीमा भएको दुःखद खबर दुई /दुई पटक सुन्यौं त्यस्तो घटना नहुने सुनिश्चितता गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता खोई ? यही कुरा नीति कार्यक्रममा भेद छेदन गर्ने गरी सपना देख्नेगरी आएन । त्यो आउनुपर्थ्यो ।’

यस्तै उनले नीति कार्यक्रममा सरकारले सुशासन प्रर्बधन गर्ने विषय उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा सुशासन लागू हुन नसकेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि संस्थाको श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको सार्वजनिक भएको विषयमा सरकारसँग उनले जवाफ माग गरे । उनले भने, ‘मैले पूर्वाग्रह राखेर भनेको होइन एक रात सुत्नुभन्दा पहिला त्यो संस्था नाफामा थियो, बिहान उठिसकेपछि अर्कोले यति घाटा भयो भनियो ! के हो, सरकारले जवाफ दिनु पर्दैन अब ? त्यति ठूलो संस्थाको यस्तो पनि हुन्छ ?’ उनले थप भने, ‘प्रश्न राख्दा प्रतिपक्षको हो भनेर मान्यज्युहरुले नभन्दिनुहोला, विद्युत प्राधिकरण पक्ष र प्रतिपक्षको होइन, हामी सबैको साझा हो, त्यहाँ भएको के हो प्रश्न गर्न नपाउने? यी कतिपय कुराहरुको बारेमा नीति कार्यक्रमले स्पष्ट चित्र दिन सक्नुपर्थ्यो ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गत बैशाख १९ गते श्वेतपत्र सार्वजनिक गरी प्राधिकरण २०८१÷ ०८२ फागुन मसान्तसम्म ५ अर्ब २६ करोड रुपपैयाँ घाटामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

यस्तै, सांसद पौडेलले सरकारको लक्ष्य भन्दा एक अर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन कम भएको, पूँजिगत खर्चको लक्ष्य पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सो बारेमा प्रस्ट नीति कार्यक्रममा बोल्नुपर्ने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘चालु आवको साउन देखि माघसम्म सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । लक्ष्य ७ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोडको थियो । लक्ष्य भन्दा १ खर्ब ३२ अर्ब राजस्व कम उठेको छ । सरकारले यो बारेमा बोल्नु पर्दैन?’ पौडेलले भने, ‘ पुँजीत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ थियो, १ अर्ब १८ अर्ब ४० करोड ६ महिनाको लक्ष्य थियो । तर, ३८ अर्ब ४१ करोड मात्रै उठेको छ, सरकार के गर्दै छ ? सरकारले प्रतिपक्षको आलोचना मात्रै गर्ने होकि यी विषयमा सुधार गर्न लगाउने हो ? नीति कार्यक्रममा यी विषय यसरी सुधारिन्छ भनेर प्रस्ट चित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने थिएन र।’

यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स साधारण खर्चमा मात्र प्रयोग भैरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रेमिट्यान्स उत्पादनशील उद्यमशिलताको विकासमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।