काठमाडाैं । विगत १७ वर्षदेखि फोर्स ग्रुपले निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्थापन सहजीकरण गरिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा फोर्स ग्रुपले गरेको योगदान र निर्माण प्रक्रिया नेपालको विकास निर्माणको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यतिबेला निर्माणको क्षेत्र सुस्त अबस्थामा छन्। व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेर आन्दोलनरत अबस्थामा छन् । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको तयारीमा जुटिरहेको छ । हालै नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याइसकेको सरकारले निर्माण क्षेत्रमा आगामी दिनका कस्तो बजेट ल्याउन सक्ला भन्ने आम चासो छ । । निर्माण उपकरण ल्याउन ग्रुपले भोग्नु परेको अबस्था, बर्तमान निर्माण क्षेत्रको चुनौति र अर्थतन्त्रको विषयमा केन्द्रित रहेर फोर्स ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक केदार लामिछानेसँग कर्पोरेट समचारका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
हाल आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, पुँजिगत खर्च सुस्त छ, निर्माण क्षेत्रमा यी कुराको प्रभाव कत्तिको परेको छ, अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
देशको अवस्था हेर्दा अहिले निजी क्षेत्र र व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि निकै कठिन समय हो । निजी क्षेत्रमा परेको आर्थिक दबाब विस्तारै कम होला कि भन्ने हामीले ठानेका थियौं तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। अहिले देशकै आर्थिक अवस्था सकारात्मक हुन सकेको छैन । आम जनतामा निराशा छाएको छ । कोभिड १९ पछि निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो असर परेको थियो । जसका प्रभाव अहिले पनि देखापरिरहेको छ ।
त्यसमाथि कोभिडको समयमा सबैभन्दा धेरै असर निर्माण क्षेत्रमा परेको त्यसबाट अझै हामी बाहिर आउन सकेका छैनाैं । यो क्षेत्रमा केही सुधारका अपेक्षा गरे पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । त्यसमा निर्माण व्यवसायीले पाउन नसकेको भूक्तानी, सरकारले आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित गर्न नसक्नु, विभिन्न ठूला आयोजनामा भइरहेको समस्याहरुका कारण समयमै प्रोजेक्ट पूरा हुन नसक्दा बढ्ने लागत जस्ता विविध कारणहरुलाई एक आपसमा जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले भूक्तानी दिएन त्यसकारण निर्माण व्यवसायीले बाँकी काम गर्न नसक्दा आर्थिक पक्ष चलाएमान भएन भनिरहँदा उल्लेखित कारणहरुलाई समग्रमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले आफूसँगै साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्र भनेको कमाउनलाई मात्र लागेका ठेकेदारहरु हुन्, देशप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने आम मानिस र सरकारी संयन्त्रहरुमै पनि जुन प्रकारको धारणा छ, अब त्यसलाई विश्लेषण गरेर परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायीप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्नुभयो तर, व्यवसायीले वर्षौ सम्म पनि ठेक्का ओगटेर काम पूरा गर्दैनन्, धेरै आयोजनालाई अलपत्र बनाएर छाडिएका छन् यस्तोमा कारबाही नगरेर भयो त ?
सबै व्यवसायीको जिम्मा लिन गाह्रो होला तर, धेरैको कस्तो भइरहेको छ भने भुक्तानी नपाएकै कारण काम रोकिएका छन् । व्यवसायीले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा समयमै भुक्तानी पाएमात्र निर्माण कार्यले गति लिने हो । समयमै भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीको बैंकमा ‘चेन अफ पेमेन्ट’ बिग्रिएको, स्रोत जुटाउन गाह्रो भएको गुनासो अधिक सुनिएको छ । व्यवसायीले समयमै पेमेन्ट पाउने र बैंकहरुमा उनिहरुको चेन अफ पेमेन्ट मिल्दै जाने हो भने धेरैको काम रोकिँदैन । ठेकेदार भनेका सेवाको व्यापार गर्न बसेका व्यक्ती न हुन् कालो सूचीमा पर्न बसेका होइनन् नि । कालो सूचीमा पर्ने भनेको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था हो, व्यवसायी आफैंले आफ्नो सम्बन्ध बिगार्न चाहान्छन र ? निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने, समयमै आयोजनाहरु नसकिने विषय बाध्यताको उपज हो ।
ठूला पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरु, हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा हेभी उपकरणको प्रयोग अधिक हुन्छ, पछिल्लो तीन वर्षमा माग र प्रविधिको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?
निर्माण क्षेत्रमा हेभी र नर्मल उपकरणहरुको प्रयोग अधिक हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । जसरी विश्वभर प्रविधिको प्रयोगमा तीव्रता आएको छ निर्माण क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । केही वर्ष पहिले प्रयोग गर्ने उपकरणहरुमा अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । त्यसले पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहजता ल्याएसँगै आर्थिक लागत पनि बढाएको छ । तर, हाल नेपालमा आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधार निर्माण भएकै छैनन् । सडक पूर्वाधारमा धेरै काम भइरहेका छन्, जति हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा भएको छैन । यसको मतलब काम नै नभएको भन्ने चाँही होइन । सडक पूर्वाधारमा सरकारले काम गरेको छ, आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा निर्माणको गति भने सुस्त छ । हामीले हाइड्रो सेक्टर चासोका साथ काम गरिराखेका छौं ।
सरकारले पनि महत्व दिएको, सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएरै त्यसका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, मेसिनहरु सप्लाई गरिराखेको हुनाले लगानी भएको छ । उर्जा उत्पादन गर्न आम मानिसकै चासो छ । तर, आवश्यकता र सम्भावनाको तालमेल समेत भएको देखिँदैन । देशलाई विद्युतबाटै आर्थिक सफलता हाँसिल गराउन सकिन्छ भनेर लागेकाहरुका लागि समेत राम्ररी काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । एउटा हाइड्रोपावरको सम्भाव्यता अध्ययन भएदेखि पूरा नहुँदासम्म लगानीकर्ता देखि निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले यतिधेरै समस्याको सामना गर्नु परिराखेको छ, त्यसमा सरकारले सहजता गराइदिन पर्ने हो । निर्माण क्षेत्र र लगानीकर्ता दुबै देशकै आर्थिक विकासमा सपोर्ट सिस्टमको आधार हुन भनेर सरकारले पनि सहयोगात्मक सोचका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पर्छ ।
अहिले सरकारले सहजीकरण गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै ठेक्का लिएका पूर्वाधार सम्पन्न नगर्दा निर्माण क्षेत्र ठप्प भयो, पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा गएन भन्ने, अनि निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाएको र सरकारले सहजीकरण गरेन भन्दै आरोप प्रत्यारोप गर्दै बस्ने ! यो विषयमा दोषी को हो ?
हामी निर्माण व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका होइनौ, तर निर्माण क्षेत्र हाम्रो मुख्य सरोकारको क्षेत्र भएको र नजिकबाट हामीहरुले नियाली राखेको हुनाले यति भन्न सकिन्छ कि यसमा दुबै पक्षको आ– आफ्नो तर्क होलान । तर, भुक्तानी समयमै नहुँदा त्यसले व्यवसायी समस्यामा परेका भने छन् । जस्तो : निर्माण सम्पन्न गरेको कुनै एक व्यवसायीले ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी समयमै पाएन भने उसको निर्माण लागत बढ्छ । धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर आयोजनामा लगानी गर्ने हुन्, ६ महिना, वर्ष दिनसम्म पनि भुक्तानी पाएन भने व्यवसायीको लागत बढ्छ ।
५० करोडको व्याज बैंकमा तिर्न व्यवसायीको लागत कहाँ पुग्छ ? व्यवसायीले ऋण खोजेर पूर्वाधार बनाउन कहिलेसम्म सक्छन ? भुक्तानी मात्र होइन भनेजस्तो निर्माण सामग्री नपाउने,समयमै साइटमा काम गर्ने वातावरण नबन्ने, जलविद्युत आयोजनाहरुमा सबैभन्दा धेरै वन र स्थानीयको समस्या आइरहने गर्छन्, यस्ता बाध्यात्मक परिस्थितिहरु आइरहने हुनाले समयमै प्रोजेक्ट पूरा हुँदैनन् । प्रोजेक्ट नै पूरा नगरेपछि भुक्तानी नपाउने विषय स्वभाविक हो । यस्तोमा काम गर्नेलाई पनि सहज हुँदैन, लागत त पूर्वानुमान गरेभन्दा बढ्ने नै देखिन्छ । यस्तोमा राज्यले पनि समग्र कुरालाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । सकारात्मक रुपमा काम गर्ने र भुक्तानी दिने वातावरण बनाउँदै लैजाने हो भने दुई पक्षबीचको सम्बन्ध सकारात्मक बन्दै जान्छ ।
फोर्स ग्रुपले निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणहरु कहाँबाट ल्याउँछ ?
हामीले विगत १७ वर्षदेखि पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरणहरु बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छौं । साना, मझौला तथा ठूला जुनसुकै प्रकारका पूर्वाधार निर्माण उपकरणहरु हामीले विश्वबजारमा प्रचलित ब्रान्डहरुको यहाँ आधिकारीक रुपमा बिक्री वितरण, स्पेयर पार्टस् र आफ्टर सेल्स सर्भिस जस्ता सेवा दिँदै आएका छौं । अमेरिकाको सिएनएच, साउथ कोरियाको हुण्डाई एभरडायन, भारतको एलइएनटी, अजाक्स इन्जिनियरिङ जस्ता कम्पनीसँग समन्वय गरेर विशेषगरी जलविद्युत र निर्माण क्षेत्रका नविनतम प्रविधि र उपकरणहरु हामीले नेपालमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । निर्माण सामग्री विशेषगरी ठूला मेसिनहरु र तिनका पार्ट पूर्जा हेर्दा मेसिन त होनि भनेजस्तो परे पनि निकै नै महत्वपूर्ण संवेदनशील हुन्छन् । त्यसमा प्रविधि र प्रयोग गर्ने सिपले भूमिका खेल्छ । त्यसमा आफ्टर सेल्स ब्याकअपका लागि राम्रो सर्भिस दिने प्राविधिकहरु, स्पेयर्स पार्टहरुको मौज्दात राम्रो हुनैपर्छ । हामीले त्यसका लागि हामीले काम गरिराखेका छौं ।
निर्माण क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्याहरु बढेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो सुनिन्छ, निर्माण सामग्री ल्याउने कम्पनीले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ?
हामीले धेरै नै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कतिसम्म भने, साफ्टा, डब्युटिओले मानेको हार्मनी कोड (हाल त्यही ‘हार्मनिक कोड’ नेपालमा भन्सारमा लागू छ- भएको मेसिन नेपालमा ल्याउँदा भन्सारको एक जाँच अधिकारीले मेसिनको कोड मान्न सकिँदैन गाडीको कोडमा भन्सार तिर्नुपर्छ भन्दिदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मानेको भन्दा फरक हार्मनी कोडमा बद्लेर भन्सार तिर्नुपर्ने वातावरण बनाइयो । यस्तो हुँदा जुन निर्माण मेसिनमा भन्सार कम लाग्नुपर्ने थियो एक अधिकारीलाई लागेकै भरमा हामीले गाडीको कोडमा भन्सार तिरेर मेसिन निकाल्नुपर्ने अबस्था छ ।
त्यसको असर निर्माण व्यवसायीमा लागत थप भएर गयो । विश्वले मानेको कोडलाई भन्सारको एक अधिकारीले नमानेर धेरै भन्सार उठाउन सकिन्छ भन्ने नियत राख्दा टेक्नोलोजिलाई एडप्ट नगर्दा खाली मलाई कर धेरै उठ्छ भन्ने सोच राखेर मात्र राज्य संयन्त्रले काम गर्नु भएन । यस्तो केस परिरहन्छन् । भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालयलाई भन्दा भन्दा हामी थाकेर बसेका छौं । उहाँहर अदालतको निणर्य माग्नुहुन्छ, एउटा कम्पनीलेमात्र अदालत कहिलेसम्म धाउने ? सरकारलाई सम्झाउन सकिएन, इक्युप्मेन्टस् ल्याउनै पर्यो तिर्नै नपर्ने अतिरिक्त कर बाध्यतामा तिर्दै सामान ल्याइराखेका छौं । यो हामीहरुका लागि पीडादायी अवस्था हो । हाम्रो लागि त यसले सुरुमा लगानी धेरै गर्नुपर्यो भन्ने मात्र हो तर, त्यसको असर सिधै कन्जुमरलाई परिराखेको छ । सरकारले कहाँबाट राजस्व बढी उठाउन सकिन्छ भन्ने हिसावले होइन प्रविधिको क्षेत्रमा भएका परिवर्तनबारे बुझेर, विश्वमा कस्ता नीति अवलम्बन गरिँदै आएको छ, त्यस अनुसार देशको नीति÷ कानून बनाउन पर्याे ।
निर्माण क्षेत्र सरकार, व्यवसायी र कामदारको मात्र होइन, हामी सबैको साझा दायित्व हो । देशको पूर्वाधार विकास राम्रो होस् विकासले गति लिनुपर्छ भन्ने धारणा आम नागरिकको हुन्छ, सोही अनुसार सेवा प्रवाहित हुने हो । कुनै स्थानमा स्कूल बनाइयो भने प्रयोग गर्ने हाम्रै बालबालिकाले हो, देशमा एउटा एअरपोर्ट बन्यो भने त्यसको प्रयोग सबैले गर्छन, त्यहाँ व्यवसायीले अवसर पाउँछन् । देशको कुनै ठाउँमा निर्माण गरिएको राम्रो सडक पूर्वाधारले हामीलाई नै भोली सहजता दिने हो ।
एउटा प्रोजेक्टले त्यसक्षेत्रका स्थानीयले मात्र लाभ लिने होइन, प्रोजेक्टमा जोडिएर काम गर्ने कामदार देखि सडक प्रयोग गर्नेहरु र समग्र देशको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गराउन मद्दत पुग्छ । त्यसैले यो क्षेत्र निर्माण व्यवसायीको तत्कालिन नाफा र घाटासँग मात्र सम्बन्धित नभएर वषौं सम्म आम नागरिकले लाभ लिने ठाउँ पनि हो । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा सरकार र सबैको दायित्व छ, सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले क्षमता अनुसार पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अब आउने बजेटमा यी कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढेमात्र पूर्वाधार विकासले गति लिने हो ।
निर्माण सप्लायर्सको ठूलो च्यालेन्ज भनेको उधारोमा गरिने ब्यापार हो । अहिले निर्माण व्यवसायीले धेरै ठूला प्रोजेक्ट लिएर बसेका छन्, उनिहरुलाई काम गर्न मेसिनरी सामग्रीको आवश्यकता पर्छ, क्यास भुक्तानी गर्न सक्दैनन् थोरैमा काम चलाउँदा पूरै भूक्तानीको चक्र नै बिग्रिएको छ ।
कम्पनीको आगामी रणनीतिक योजना के कस्ता छन् ?
हामीले कन्सट्रक्सन क्षेत्रमा आवश्यक नविनतम प्रविधिमा आधारित इक्युप्मेन्टसहरु भित्र्याउने पक्षमा नै जोड दिएर काम गर्ने हो । हाइड्रोको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु भैरहेका छन् । निकै च्यालेन्जिङ निर्माणहरु छन् । हाइड्रोका लागि ब्यास्ट्रिङ गर्नुपर्यो भने त्यसका लागि आवश्यक इक्युप्मेन्टस देखि ब्यास्टिङका लागि आवश्यक सामग्रीमा प्राविधिक प्रशासनिक जटिलताहरु छन्, त्यसको अल्टरनेटिभमा के दिन सक्छौं हामीले त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्दै छौं । नेपालको निर्माण क्षेत्र सुहाउँदो नयाँ प्रविधिमा निर्मित निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता गराएर विकास निर्माणमा सपोर्ट गरी हामी राम्रो कम्पनी बन्ने हो । देश सबैले मिलेर बनाए मात्र राम्रो बन्छ, राम्रो देशको मेरुद्दण्ड भौतिक पूर्वाधार हो । सगरमाथा आफैं बन्यो तर, त्यहाँ सम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार राज्यले बनाइदिएपछि पर्यटक पुग्ने हुन् । देशमा अहिले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एकमात्र क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो क्षेत्रलाई फोकस गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्