काठमाडाैं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गरी नेपाली बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको एउटा अभिन्न सारथीको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । बजारमा कर्जाको मागमा कमी आइरहेको प्रतिकूल अबस्थामा आर्थिक परिवेशका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा विस्तारमा संकुचनको क्रम हालसम्म कायमै छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले हालै मात्र केही ऐन संशोधन मार्फत सहकारीलाई पनि अनुगमन, निरक्षण गर्नेगरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबैबाट पास भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । अब कोषको दायित्व सहकारीको रकमको पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने जिम्मा थपिएको छ । हालै आएको कानुन र अबको कार्यदिशा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अबस्था लगायत यी यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेसँग कर्पोरेट समाचारका लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादिक अंशः
दुईतिहाईका सरकार छ । सरकार बनेको सुरुवातिमा उत्साहित देखिएका लगानीकर्ता यतिबेला पुनः सुस्ताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिएको छ । तर, कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको यो परिस्थितिलाई कोषको नजरबाट कसरी हेर्नु हुन्छ ?
अहिले आर्थिक क्षेत्रका गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको समग्र वित्तीय प्रणालीकाे भूमिका भनेकै यस्तै परिस्थितिमा हुने हो। कोष भनेको नेपाली अर्थतन्त्रको आर्मी हो । अर्थतन्त्रमा दरार आयो वा गतिशील हुन नसक्दा त्यस्तो परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न हामीले भूमिका खेल्ने हो । देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनै नसकेको भन्ने पनि होइन । तर, जुन गतिमा बजार गतिशील बन्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन । बजार सुस्त अबस्थामा छ, सुस्तताले मात्रै वित्तीय प्रणालीमा असर ल्याइहाल्दैन । अहिले नै वित्तीय प्रणालीमा दरार पैदा भैहाल्ने, बैंकहरुले एकदम संकटको सामना झेल्नुपर्ने र हामी उद्दारको भूमिकामा देखिइहाल्नुपर्ने अवस्था भने अहिलेको होइन । हामीले निक्षेप थुप्रिएको सन्दर्भमा अध्ययन विश्लेषण गरिराखेका छौ, समग्रमा बैंकहरुको ‘हाइजिन’ पक्ष नराम्रो छैन । विगतको तुलनामा बैंकहरुमा कमसल कर्जा बढिराखेको छ । तर , करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकहरुको निष्कृय सम्पति (एनपीए) छ । यो आतिहाल्नु पर्ने अबस्था होइन ।बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियमन कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ राष्ट्र बैंकको जुन नियमनकारी व्यवस्था छ, त्यो एकदम राम्रो र व्यवस्थित छ । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा बैंकहरु संकटमा परिहाल्ने अबस्था छैन र हाेइन ।
पछिल्लो समय बैकिङ प्रति नकारात्मक गतिविधि बढीरहेको अबस्था छ । ऋणीले कर्जा नतिरेका विषयहरु पनि बाहिर आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधि गतिविधि सतहबाटै भइरहेका छन् । बैंकहरुको खराब कर्जा स्थिति पनि नाजुक देखिन्छ । यसले कोषलाई एकप्रकारको चुनौति दिएको हो?
पछिल्लो समय बैंकको कर्जा तिर्नु पर्दैन, तिर्नु हुँदैन, हामी मिनाहा गराइदिन्छौ भन्ने खालका विषय बाहिर आएका थिए । अहिले पनि छिटपुटमा सुनिन्छन् । जुन विलकुल अव्यवहारिक कुरा हो । हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बैंकले दिएको कर्जा कुनै एउटा ब्यक्तिकाे हाेइन आम नागरिकको पैसा हो । कुनै पनि हिसाबले मिनाह हुन्छ भनेर सोच्नु नै असम्भव कुरा हो । जुन कर्जा तिर्न पर्दैन भनेर अफवाह फैलाइयो त्यसले सानोतिनो कर्जा लिने र यो क्षेत्रको धेरै ज्ञान नभएकालाई केही हदसम्म प्रभावित पारेको हो । तर, अहिले बैंकहरुको जुन खराब कर्जाको वृद्धि हो यो बैंक विरोधी आन्दोलनको उपज मात्र होइन । सामान्य प्रभाव तत्कालिन समयमा परेको होला तर, त्यस्ता गतिविधिको असर परेको छैन। हालको अवस्था भनेको व्यापार व्यवसायमा समग्रमा भएको मन्दीको प्रभाव नै मुख्य कारण हो ।
एकातिर हाम्रो निर्यातको अवस्था कमजोर छ, अर्कोतिर आयातित वस्तुको पनि हामीले व्यापार गर्ने हो, त्यो व्यापारलाई जति बढाउन र चलायमान बनाउन सक्छौ उति अवस्था सुधारोन्मुख बन्दै जान्छ । देशमा नागरिले अहिले खर्च नै गर्न सकिराखेका छैनन्, त्यसमाथि पनि कूल जनसंख्यामा खर्च गर्ने युवाको संख्या बाहिर छन् । यहाँ भएकाले पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा दिल खोलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको देखिँदैन, त्यसैले बजारमा सुस्तता आएको हो, उपभोक्ताको संख्या घट्दा व्यवसायीक गतिविधिमा सुस्तता आएको हो । यसले एकदमै असर गरिहाल्छ भन्ने छैन ।
बैंकिङ विरोधी गतिविधि बढीरहेको अबस्थाकैबीचमा त्यसलाई बल पुग्नेगरी हालै मात्र एउटा विकास बैंक, कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त अबस्थामा पुग्यो, निक्षेपकर्ताको लगानीकर्ता फिर्ता के कसरी भइरहेको छ यसले आगामी दिनमा अन्य बैंकहरु माथि पनि प्रश्न उठिरहेको अबस्था छ, तपाईहरुले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
कर्णाली विकास बैंक डुबेको भन्दा पनि समस्याग्रस्त भएको हो । बैंकलाई राष्ट्र बैंकले फरफारमा लैजाने निर्णय गरिसकेपछि मात्र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो । डिपोजिट गर्नेहरुको पाँच लाखसम्मको निक्षेप हामी फिर्ता गर्छौ । त्यसको लागि हामी पूर्ण सक्षम छौं । तर, अझै पनि सञ्चालकहरुले बैंकको अवस्थामा सुधार गरेर लयमा ल्याउँछन् भन्ने अपेक्षा हो । यदी बैंक उठ्न सक्ने अबस्थामा भएन भने हामी सुरक्षणकर्ता निक्षेप फिर्ता गर्न सक्षम छौं । बजारमा म पनि सुन्छु बैंक डुब्छ, बैंक डुब्छ भनेर सबैले डुब्छ भनेर हल्लाको भरमा हिड्ने भने साञ्चिकै डुम्बे खतरा पैदा हुन्छ । यो विषय संवेदनशील हो सबैले गहन रुपमा लिनुपर्छ । बैंक डुब्यो भन्ने अफवाह फैलाउनु हुँदैन । नेपालमा रहेका बैंकहरुको हाइजिन’ पक्ष नराम्रो छैन । अहिले कुनैको पनि बैंकहरु डुब्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरुको हकमा पाँच लाखसम्मको साना निक्षेपकर्ताले निर्धक्क भएर कारोबार गर्दा हुन्छ ।
हालै मात्र सरकारले केही ऐन संशोधन मार्फत सहकारीलाई नियमन, अनुगमन र निक्षणगरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर दुइवटै सदनबाट पारित पनि भइसकेको छ । याे संशाेधित ऐनले सहकारीमा रहेकाे बचतकर्ताकाे बचत कसरी फिर्ता हुन्छ र गर्छ ?
सहकारीको हकमा बल्ल हाम्रो जिम्मा अहिलेको कानुनले दिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको सहकारी ऐन २०७४मा निक्षेपको सुरक्षण पनि हामीलाई नै दिएको छ । अब सदनबाट पारित भइसकेको अबस्थामा यो अब कार्यान्वनयमा जान्छ, त्यसका लागि हामी नियमावली र कार्यविधिहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा छौं, त्यो चाँडै हुन्छ ।
सहकारीको हकमा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन कसरी कार्यविधिहरु तयार गरिरहनुभएको छ ? छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनले ४० वटा सहकारीबाट मात्रै बचतकर्ताका ८७ अर्ब रकम जोखिममा रहेको रिपोर्ट दिएको छ । अरु थप धेरै छन् । उनिहरुको निक्षेप फिर्ता गर्ने वातावरण कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?
हामीले गर्ने सुरक्षण भनेको भविष्य केन्द्रीत हो । भैसकेको पक्षको सुरक्षण प्रदान गर्ने जिम्मा हामीले लिने होइन। अहिलेसम्म बचतकर्ताको जति रकम डुबेको छ त्यो सरकारले कुनै न कुनै ढंगबाट त्यसलाई टुंग्गो लगाउन सक्ला । तर, यस अघि डुबेका शहकारीको हामीले दायित्व व्यहोर्दैनौ । नियामकीय निकायको गठन पनि भैसकेकोले अब उप्रान्त सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता भएर हामीसँग सदस्यता लिनुपर्छ । हाम्रो सदस्यता लिएकाहरुको हकमा हामीले निक्षेपको सुरक्षण प्रदान गर्ने हो। यस अघि समस्या भएका शहकारीमा हाम्रो दायरामा आउँदैन । भविष्यमा हुने पक्षको पनि नियामकले यो सहकारी समस्याग्रस्त भयो, यसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्दैन भनेर निणर्य गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले प्रकृयामार्फत बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने हो ।
विगतमा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएका उदाहरण पनि छन् त्यसको समाधान कसरी भएको थियो ?
यस अघि २०६७ सालदेखि लागू भएको निक्षेप सुरक्षण व्यवस्थामा हालसम्म हामीले एउटा वित्त कम्पनी ‘हिमालयन फाइनान्स’ डुबेको सामना गर्नुपरेको छ । १३ करोड दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय निक्षेपकर्ताको पहिचान हुन नसकेर तीन करोड बढी अझै बाँकी छ । तर ११ करोडको दायित्व हामीले भुक्तानी गरेका छौं । त्यसपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको छैन, कर्णाली विकासमा समस्या मात्र देखिएको हो, डुबेको होइन ।
राष्ट्र बैंकले कोषमा लगानी नै गरेको छ । कोष र राष्ट्र बैंकबीचमा कुन पक्षमा कसरी समन्वयन हुन्छ ?
राष्ट्र बैंक स्वयंको कोषमा १० प्रतिशत लगानी छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक तहको एक जनाले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । बोर्डमा बैठक मार्फत आन्तरिक निती नियम तर्जुमा र व्यवस्थापनको निर्णय गरिने हुँदा राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रत्यक्ष हुने भैहाल्यो । अर्को भनेको हामीले सेवा दिने (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु) राष्ट्र बैंकको नियमनमार्फत सञ्चालित छन् । हामीले त्यहाँ छुट्टै निकाय स्थापना नगरे पनि त्यहाँको बैंक सुपरभिजन विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर आवस्यक छलफल गर्नेदेखि नियमकीय प्रबन्धहरुमा सुधारको आवस्यकता महशुस हुँदा दुई विभागसँगको समन्वयनमा अघि बढ्छौ ।
कोषले सञ्चालन गरेका कर्जा कार्यक्रमहरु किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ? विशेषगरी शैक्षिक कर्जा किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
हामीले पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढेका छौ । त्यसमा हामीले पाँचवटा पिल्लरमा आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं । त्यसैमा रहेर कोषको कामकारवाही अघि बढाउँछौ। त्यसमा पहिलो पिल्लरका रुपमा व्यवसाय विस्तार हो । आजको दिनमा हामीले व्यत्तिको हकमा पाँच लाख सम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्छौ । निक्षेपतर्फ, कर्जाको (केही डिफाइन गरिएका) हकमा अधिकतम हामीले तीन करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्छौ । तर, रणनीतिक योजनामा हामीले त्यसको दायरा अलि बढाएर लैजाने लक्ष्य अनुसार चरणबद्ध कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिराखेका छौं । सहकारीको निक्षपको सुरक्षण भनेको यसैको एउटा उपज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै अब सहकारीको पनि हामीले निक्षेप संरक्षण गर्दै छौं ।
कर्जाको हकमा हामीले हाल ६ वटा कार्यक्रममार्फत कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएकोमा हामीले थप दुई वटा थप गरेका छौं । स्टार्टअप कर्जा सुरक्षण र रोजगारमुखी सीप कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम भनेर दुई कार्यक्रम थप गरेका छौ । यी सबै कार्यक्रमहरु भनेको पोर्टफोलियोमा आधारित सुरक्षण हो । व्यक्तिगत रुपमा लिएको कर्जालाई मात्र नभएर एउटा बैंकले प्रवाह गरेको समग्र कर्जालाई नै हामी सुरक्षण गर्छौ । हाम्रा शैक्षिक, कृषि, साना तथा मझौला (एसएमइ) लगायतका विभिन्न ८ ओटा कार्यक्रममा लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा मात्र लोकप्रिय छ । यो कर्जा झन्डै तीन खर्ब हाराहारीमा प्रवाहित भएको छ । शैक्षिक कर्जा लिनेको संख्या त झन् छँदै छैन् शून्यकै अबस्थामा छ । शैक्षिक कर्जा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा बैंकहरुलाई हाम्रो सुरक्षणको स्किम चित्तबुझ्दो नभएर होला । किनकी उनिहरु कर्जा डुब्ने चिन्तामै देखिए । हाम्रो सुरक्षण भएर पनि जोखिम देखिएपछि सजिलै कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । हामीले ७५ प्रतिशत सुरक्षण ग्यारेन्टी गर्छौ, २५ प्रतिशत बैंकहरुले दिने हो त्यो उनिहरुलाई जोखिमपूर्ण भयो । त्यसमाथि कर्जाको भाका ननाघेसम्म हामीले सुरक्षण दिँदैनौ, त्यो स्किमले दिँदैन । ऋणीले किस्ता तिर्न छोड्यो, असुल उपर गर्दा भएन भने त हामीले क्लेम दिनुपर्ने हो तर, भाका पुगेपछि मात्रै हामीले दिन्छौ, त्योे कमजोरीको कारण बैंकले स्किम चित्त बुझाएनन् ।
त्यसकारण हामीले भइरहेकै कार्यक्रमको समीक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गरी लागू गर्ने र परिमार्जन आवश्यक छैन भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष हुन्छ भने ब्याक नै हुने तयारीमा हामी छौं । पोर्टफोलियोमा आधारित कार्यक्रमले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण आवश्यकतालाई परिपूर्ती गरेन । धितो नहुनेले कर्जा पाएनन् । व्यवसायीक सम्भाव्यता भएका तर धितो नभएकाहरुले समेत सहज रुपमा उद्यम गर्न पाउन भन्ने हेतुले हामीले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा आधारित कर्जा दिने तयारी गरीराखेका छौं । यसको मतलब समग्र पोर्टफोलियो नभएर हामीले एउटा कुनै व्यापार वा व्यवसाय मात्र पनि सुरक्षित गराउन सक्ने खालको स्किम तर्जुमा गर्दैछौं । यो हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा छ । व्यवसाय विस्तारसँगै सूचना प्रणालीमा आधारित कार्य प्रणाली विकसित गर्ने, जोखिम नियन्त्रणका उपायलाई अझै प्रभावकारी बनाउने विषय अबको हाम्रो प्राथमिकता हो । बैंकहरुको आवश्यकता अनुसार कसरी हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई अनुकुल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ ।
बैंकहरुमा थुप्रिएको रकमलाई कसरी बजारमा पुर्याउने? कर्जा प्रवाहलाई बढवा दिन कोषले कस्ता योजनाहरु बनाएको छ ?
बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा खासगरी उत्पादनशील, रोजगारीको सम्भावना बढी भएको र युवा पलायनलाई रोक्न सक्ने व्यवसायीक क्षेत्रहरु पहिचान गरी ती क्षेत्रहरुमा कर्जा लगानीलाई बढी भन्दा बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो खाँचोलाई बुझेर कोषले जतिसक्दो कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजनाहरु ल्याएर बैंकहरुमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको पहुँचलाई विस्तारित गर्ने योजनामा छाैं । हामीले केही नयाँ कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिसकेका छौ र भविष्यमा पनि बैंकहरुको आवश्यकता बुझेर कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्