नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) ले राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र वित्तीय संस्थाहरुमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । २०६५ पौष ८ मा केन्द्रिय बैंकको अगुवाईमा स्थापना भएको यो संस्थाले अहिले विभिन्न ९ भन्दा बढि ‘प्रडक्ट’हरुबाट सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । एनसीएचएलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (द्यँक्ष्क) र तिन का ग्राहकलाई नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू प्रदान गर्न प्रविधिमैत्री सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता सेवाहरू प्रदान गर्न पूर्वाधारमा लगानी गरी प्रविधिमूलक भुक्तानी सेवा लिन सक्ने वातावरण एनसीएचएलले तयार पार्दै आएको छ । आगामी दिनमा एनसीएचएलको भूमिका, रणनीति र योजनाका सन्दर्भमा एनसीएचएलका सीईओ नीलेश मान सिंह प्रधानसँग कर्पोरेट समाचार लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सारः
१६ वर्ष अगाडी देखि सुरु भएको नेपाल क्लेरिङ हाउसले के कस्तो काम गर्दै आइरहेको छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरुको कार्यान्वयन गराउन यसको स्थापना भएको हो । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्राइभेट र सरकारी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा स्थापना गरिएको यस पब्लिक कम्पनीले सुरुवाती चरणमा चेक क्लियरिङ्गलाई डिजिटल माध्यमबाट क्लियरिङ्ग गर्ने गरी सुरु भएको यात्रा अन्तर बैंक पेमेन्ट सिस्टम, कनेक्ट आइपीएस, रिटेल पेमेन्ट स्विच, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस, कर्पोरेट पे, कनेक्ट आरटिजिएस, नेशनल पेमेन्ट स्विच, नेपालपे क्युआर लगायतका विभिन्न नौ वटा राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी प्रणालीहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
डिजिटल रुपमा भुक्तानी गर्ने प्रवृति तीब्र रुपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यी सिस्टमहरुमा कस्ता प्रकारका चुनौती थपिएका छन् ?
नगदद्वारा हुने साना साना कारोबारहरु देखि बिजनेसका ठूला कारोबारसँगै सरकारीकारोबार पनि हाल डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका छन । अनलाइनबाटै हुने भुक्तानी र कारोबार तिब्र रुपमा बढेको छ । हाम्रा विभिन्न स्टेकहोल्डर्सहरुको विश्वासलाई कायम राख्दै डिजिटल कारोबार गर्न थप प्रेरित गर्नुपर्ने विषय चुनौतीकै रुपमा रहेको छ । संगै नयाँ ग्राहकहरुलाई डिजिटल कारोबारको फाइदा र किन अनलाइन कारोबार गर्न आजको समयमा आवश्यक छ भन्ने बारेमा सबैलाई सजग गराउनुपर्ने छ ।
डिजिटल कारोबारमै पनि पछिल्लो समय विभिन्न समस्या र चुनौतीहरु थपिदै गएका छन् । प्रविधिद्वारा गरिने कारोबार भएकै कारण यसमा आउन सक्ने जुन जोखिम हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, अपरेटरहरु, एनसिएचएल जस्ता संघसंस्था देखि प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुले समेत डिजिटल कारोबार गर्दा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर बुझाउने काम चुनौतीकै रुपमा रहेको छ । भोली गएर ठूलो धोकाधढी (फ्रडको) घटना हुनबाट बच्न के कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ, किन भने एस्ता केहि घटनाहरु समेतले अहिलेसम्म प्राप्त डिजिटल भुक्तानीको उपलब्धी, उपयोगिता र स्वीकार्यतालाई नै ठेस पुर्याउन सक्छ ।
संस्थाको सुरुवाती समयमा नगद कारोबार धेरै हुन्थे, हाल अनलाइनद्वारा कारोबार बढ्दा प्रतिशतमा हेर्ने हो भने डिजिटल कारोबारमा वृद्धि कस्तो देखिन्छ ?
नेपालको आफ्नै भुक्तानीका पूर्वाधार र प्रणालीहरु नहुँदा अन्तराष्ट्रिय कार्डका कारोबारहरु, अन्तर बैंक कारोबारको लागि अन्तरराष्ट्रिय कार्ड नेटवर्क र स्विफ्ट प्रणाली प्रयोग हुँदै आएको थियो । सुरुको समयमा चेकबाट हुने कारोबार नेपाल भरी दिनको करिब ८ हजार ट्रान्ज्याक्सन हुँदा आठ देखि नौ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो ।
हाल दैनिक चेकमार्फत हुने ट्रान्ज्याक्सन नै ६० हजार पटक सम्म पुग्छ । त्यो हुँदा दैनिक ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार चेक मार्फत मात्र हुन्छ । हाम्रा सिस्टमहरुमा डिजिटल रुपमा हुने कारोबारमा अन्तर बैंकिङ सिस्टमद्वारा दैनिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ ट्रान्ज्याक्सन आइपीएसको सिस्टममा हुन्छ । यस्तै, रिटेल पेमेन्ट स्विचमा दैनिक २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ । समग्रमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँको कारोबार दैनिक रुपमा भइरहेको छ । एनसिएचएल बाहेकका अन्य निकायले गर्ने डिजिटल कारोबारमा दैनिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आरटिजिएस बाहेकको कारोबार राष्ट्र बैंकको डाटामा १ सय ६० खर्ब बराबरको डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन भएको छ । यो दर पछिल्लो चार पाँच वर्षमा भएका कारोबारलाई तुलना गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ५० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ । आउने तीन चार वर्षमा पनि वृद्धिदर यस्तै रहने प्रक्षेपण छ ।
डिजिटल कारोबार प्रणालीमा हाल सम्म सबै आबद्ध भएका छैनन् । जति पनि व्यक्तिहरु डिजिटल रुपमा कारोबार गर्नुहुन्छ ती सबै साक्षर र बैंकिङ्ग सुविधा पाएको स्थानका बढि छन् । हाल देशको जुनसुकै स्थानमा व्यक्तिले बैंक खाता खोल्नुहुन्छ भने बैंकहरुले चेक, मोवाइल बैंकिङ सेवा, कार्ड लगायतको अन्य सेवाहरु दिएका छन् । आर्थिक सँगै डिजिटल आर्थिक पहुँचको विस्तार गर्न सहयोग भएको छ ।
तर, प्रयोगकर्ताको हिसाबबाट डिजिटल साक्षरतामा देखिएको कमीका कारण दूरदराजका क्षेत्रहरुमा प्रयोग कम नै रहेको छ । डिजिटल आर्थिक पहुँच सँगै कारोबारमा हामीले सचेतना बढाउँदै लैजाँदा सहर केन्द्रीत मात्र नभएर ग्रामिण क्षेत्रमा समेत प्रयोगदरमा क्रमिक रुपमा बृद्धि आउने अपेक्षा छ ।
पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारले जति सहजता थपेको छ, उस्तै गरी ट्रान्ज्याक्सन नहुने, अकाउन्ट नै ह्याक हुने जस्ता विविध समस्याले प्रयोगकर्ताले समस्या भोगेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न संस्थाको भूमिका कस्तो प्रकृतिको हुन्छ ?
दैनिक रुपमा डिजिटल कारोबार ठूलो संख्यामा हुने हुँदा भुक्तानी नभएको वा कारोबारमा समस्या आएका घटना भने निकै कम मात्र रहेको देखिन्छ । कूल ट्रान्ज्याक्सनको निकै न्युन मात्रामा केही घटना हुँदा समस्या भएको भन्ने परेको हो । अन्य देशको तुलनामा हाम्रोमा जति कारोबार हुन्छ, निकै न्युन मात्रामा मात्रै भुक्तानी गर्दा समस्या भएको पाइएको छ । यद्यपिः त्यो पनि नहोस् भन्नका लागि प्रयोगकर्तामा कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने हकमा त्यस्ता समस्या हुने कारोबार घटाउन बैंक वित्तीय संस्था, पीएसपि, पीएसओहरुले प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन अन्तर राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सिस्टम प्रयोगमा ल्याई समय समयमा अपग्रेड गर्दै आएका छन् ।
प्रणालीसँग जोडिएका नयाँ प्रविधि अनुसार सिस्टमलाई मोडिफाइ गर्न र प्रविधि सुरक्षामा लगानी बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले दिएका साइबर सेक्युरिटी देखि सुरक्षणका विभिन्न गाइडलाइनहरु परिपालन गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रयोगकर्ताले अनलाइन कारोबार गर्दा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर पनि बुझ्नु निकै आवश्यक हुन्छ ।
प्रयोगकर्ता आफ्नो संवेदनशील विवरणहरु प्रति सचेत हुनुपर्छ । मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, कार्ड नम्बरहरु लगायतका कुरा प्रयोगपछि गोप्य राख्नुपर्छ । मुख्यत फिसिङ लिंकहरुमा फस्नु भएन, लट्रि र गिफ्टको लालच देखाउने गरेको पाइएको छ, प्रयोगकर्ताहरु सचेत हुनुपर्छ । यसमा वित्तीय सेवा दिइरहेका संस्थाले पनि सेक्युरिटी सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्छ र सचेतना दिनुपर्छ भने सेवा लिनेले पनि आफूले के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको ख्याल राख्ने हो भने हाल देखिएका केही घटनाहरुमा पनि कमी आउनेछन् ।
आगामी दिनमा डिजिटल कारोबारलाई अझ वृद्धि गराउन (लेस क्यास सिस्टमको विकास गर्न) संस्थाले के कसरी भूमिका निर्वाह गर्छ ?
आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि लैजान, चेक, कार्ड, मोवाइल बैंकिङ्ग लगायतका सबै भुक्तानी प्रणालीहरुको आवश्यकता पर्छ । क्यासलेस सिस्टममा भन्दा ‘लेस क्यास सिस्टम’मा जान सबैले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, ल्ऋज्ी जस्ता एक्इ र अन्य एक्ए हरुले सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी नीतीहरूलाई सघाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने हो ।
यसमा पनि सरकारको कारोबारहरुलाई डिजिटलमा कसरी लिएर जाने, रेमिट्यान्स वा क्रस–बोर्डर ट्रान्ज्याक्सन, पुँजी बजारको ट्रान्ज्याक्सन एवं अन्तर बैंकिङ्ग ट्रान्ज्याक्सनलाई कसरी पूर्ण रुपमा अगाडि लैजाने भन्ने हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पेमेन्ट र डिजिटल इकोसिस्टमलाई कसरी अघि बढाउने भनेर प्रस्ट नीति लिएको देखिन्छ ।
त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरु के के हो त्यसको स्थापना गरी लगानी गर्छौँ । सँगै पूर्वाधारको विकासपछि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार हामीले सहजीकरणको भूमिका खेल्दै आएका छौँ । सरकारको डिजिटाइजेसन नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा डिजिटल इकोसिस्टमलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा हामीले सहजीकरण गर्दै अघि बढ्ने हो । लेस क्यास इकोनोमिमा अघि बढ्दै जाँदा पूर्वाधार विकास गर्ने, इकोसिस्टम पनि बनाउने सँगै सामान्य नागरिकले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी विश्वासको वातावरण स्थापित गर्ने आजको आवश्यक्ता रहेको छ । भुक्तानीका पूर्वाधारहरु देखि फ्रड रिक्स म्यानेजमेन्ट र सेक्युरिटीको लागि आवश्यक पक्षहरुमा ठूलो लगानी गरिँदा लेस क्यास इकोनोमीमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल इकोसिस्टमको वृद्धिका लागि नेपालमा कस्तो खालको नीति आवश्यक पर्छ ? ट्रान्ज्याक्सन शुल्क बढी भयो भन्ने गुनासो पनि छ प्रयोगकर्ताको ?
डिजिटल इकानोमितिर जानुपर्छ भनेर राज्यले लिएको नीति र राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको कार्यान्वयनको होलिस्टिक सिद्दान्त राम्रो छ र राज्यले स्वामित्व पनि लिँदै आइरहेको छ । डिजिटल पेमेन्टमा नेपाल सरकार सबै भन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता समेत रहँदै आएको छ । सरकारद्वारा गरिने आफ्नो कारोबारहरुको ठूलो हिस्सा प्राय डिजिटल रुपमै भइरहेको छ । नीति बनाउने सँगै सरकारले प्रयोगकर्ताको रुपमा इकोसिस्टमलाई विकास गर्न समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अब सरकारले नीतिगत रुपमा समेत यसका लागि अलि बढी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल रुपमा गरिने कारोबारमा क्लियरिङ्ग, सेटलमेन्टको काम गर्दा त्यसमा लाग्ने ट्रान्ज्याक्सन शुल्कहरुमा लगाइएको भ्याट २०७० मै अध्यादेश मार्फत नलाग्ने व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक अध्यादेशमा ‘क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्टको’ काममा लाग्ने शुल्कमा समेत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट मार्फत क्लियरिङ्ग हाउसको सेवाहरुमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेसँगै नीतिगत कन्फ्युजन समेत पुनः क्लियर भएको देखिएको छ ।
Real-time मा गरिने डिजिटल कारोबारलाई थप विस्तार गर्न हाल NCHL ५ सय रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो भन्दा माथिको कारोबारमा मात्र कारोबार शुल्क लगाइएको छ । दक्षिण एसिया अन्य देशहरु सँग तुलना गर्दा समेत नेपालमा लिइँदै आएको कारोबार शुल्क निकै कम मध्येमा पर्र्छ । यसका साथै ट्रान्ज्याक्सन संख्या बढ्दै गर्दा ट्रान्ज्याक्सन शुल्क समेत क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिँदा वित्तीय कारोबारमा पारदर्शीता कायम हुनेमा दुई मत छैन ।
अर्को, बैंकिङ्ग तथा भुक्तानीका कारोबारहरु डिजिटल माध्यमबाट हुँदै गर्दा त्यस्ता कारोबार गर्नका निम्ती डाटा इन्टरनेट र टेलिकम्युनिकेशन प्रक्रियासँग जोडिएको हुनुपर्छ । हाल वित्तीय कारोबार गर्दा लाग्ने इन्टरनेटको शुल्क समेत कमर्सियल रुपमा प्रयोगमा आउने अन्य कार्य सरह नै तोकिएको छ । फेरी अपरेटर वा बैंकहरुले कारोबार गर्दा ग्राहकलाई एसएमएस गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य प्रयोजनको लागि तिर्नुपर्ने र वित्तीय कारोबारको उद्देश्यले प्रयोग हुने उक्त एसएमएसमा लाग्ने शुल्क पनि उहि नै छ ।
फाइनान्सियल ट्रान्ज्याक्सनलाई प्रमोट गर्ने हो भने विद्युतीय कारोबार गर्दा इन्टरनेट र एसएमएसमा लाग्ने शुल्कमा सरकारले प्रोत्साहन वा भिन्नता ल्याउन जरुरि देखिन्छ ।
अबको पाँच वर्षमा डिजिटल कारोबारको अवस्था कति माथि पुग्छ ?
आरटिजिएस बाहेक हाल नेपालमा हुने कूल डिजिटल कारोबार प्रत्येक वर्ष ५० देखि ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसलाई आउने ३ देखि ५ वर्ष कायम गर्दै नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गरी डिजिटल कारोबारको इकोसिस्टम थप वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ ।
यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने, पूर्वाधारहरुको क्षमता बढाउने र प्रविधिको हिसावले अझ बढी सुरक्षित र भरपर्दो बनाएर लैजादै गर्दा नेपालको भुक्तानी प्रणालीहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तथा नेटवर्कहरुसँग जोडिए पश्चात क्रस–बोर्डर भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप सहज हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्