कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गृह मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर भएकाले योसँग सम्बन्धित कानुनलाई पूर्णता दिएका छौँ । यसअघि, कानुनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुनसकेको थिएन । यौनजन्य हिंसाका पीडित धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन । सरकार पूर्ण रूपमा पीडितलाई न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भई अगाडि बढेको छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेछ”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै भने “दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ, यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । पीडितको सहभागिताबिना सङ्क्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन । पीडित र आयोगलाई जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ।”
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वपीडित महिलाको सुरक्षा र सहभागिता प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यी विषय कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे ।
“द्वन्द्वका समयमा नेपाल र नेपालीले ठूलो कष्ट भोग्नुपरेको थियो । समाजमा भएका पीडा र समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएको छैन । अब यी विषय प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छन् । द्वन्द्वपीडितका पक्षमा कार्यरत सामाजिक संस्था र मानव अधिकार आयोगले सकारात्मक र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ”, उनले भने ।
गृहमन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले निरन्तर योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने बताए । उनले यी विषयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका कामको जानकारी गराउँदै प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले योजनाबद्ध कामका साथै सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराईले १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यकता पहिचान, द्वन्द्वपीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेर उनीहरूको माग र आवश्यकता अनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गीता रसाइलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी तीन वर्षे कार्ययोजनाको समीक्षा, दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको छलफल र परामर्शमा पीडितहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले द्वन्द्वपीडित र यौनजन्य हिंसापीडित महिलाको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्