काठमाडौं । संघीय सरकारको १० मन्त्रालयले आफ्नै स्रोत साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने काममा समेत परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कामका लागि परापर्श सेवा खरिद गर्दा उक्त खर्च भएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षा, लगायत १० मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि कार्यालयले परामर्श सेवा खरिद गरी यस वर्षसम्म ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार (१ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा ३ हजार युरो) भुक्तानी गरेका छन्।’
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै यो वर्ष २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवाको नाममा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विगत ३ वर्षमा भने स्थानीय तहकले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजनालगायतका नाममा परामर्श सेवा लिंदा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।
परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएकामध्ये १३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारका ४४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा नल्याएको महालेखाले जनाएको छ । आवश्यक भन्दा धेरै अनावश्यक खर्च भएको प्रति महालेखाले अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यको निम्ति परामर्शदातामा निर्भर रहने प्रवृति हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्