काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले दुई चरणमा विमान खरिद गर्न लिएको कर्जासम्बन्धी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले गम्भीर वित्तीय जोखिम औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कूल ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण हालसम्म फिर्ता गर्न सकेको छैन।
२०७० सालमा निगमले ए३२० न्यारोबडीका दुई विमान खरिद गर्न ९ अर्ब ९८ करोड बराबरको कर्जा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको थियो। सो कर्जा नेपाल सरकारको १० अर्बको जमानीमा प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि २०७४ सालमा ए३३० वाइडबडी खरिद गर्न सरकारले पुनः १२ अर्बको जमानीमा कोषमार्फत ११ अर्ब ९९ करोडको कर्जा उपलब्ध गराएको थियो।
निगमले उक्त ऋणमा ब्याज तिर्न नसकेको र संचालक समितिको निर्णयअनुसार ब्याजसमेत पुँजीकरण गरी ऋणको कुल परिमाण बढाएर हाल २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख कायम गरिएको छ। यता, नागरिक लगानी कोषमार्फत पनि १२ अर्बको दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गरिएकोमा, २०८१ असार मसान्तसम्म सो कोषबाट लिएको कर्जासहितको ब्याज रकम १९ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ।
दुवै कोषले निगमबाट ऋणको साँवा तथा ब्याज सम्झौताअनुसार नपाएको स्पष्ट गर्दै विशेष खातामार्फत रकम संकलन गरी फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। महालेखा प्रतिवेदनले यस्ता ठूला तथा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको व्यावसायिक योजना र ऋण सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषले अन्य ११ व्यापारिक फर्ममा लगानी गरेको कर्जामध्ये रु।३ अर्ब ९९ करोड १७ लाख हालसम्म उठ्न बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ती फर्ममा ६ कम्पनी, ४ उद्योग र एक होटल समावेश छन्। असुली प्रक्रियाअनुसार साँवा र ब्याज फिर्ता नभएकाले थप छानबिन गरी कडाइका साथ असुली गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
सरकारी जमानीमा दिइएका यस्ता कर्जामा अनियमितता र कमजोरी देखिएको भन्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी मूल्यांकनको माग पनि उठ्न थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्