‘अर्थतन्त्रको असामान्य अवस्थामा समस्या समाधान हुने हस्तक्षेपकारी बजेट चाहिन्छ’

काठमाडौं । लामो समयदेखि तङ्ग्रिन नसकेको देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामान्य अवस्थाको जस्तो औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने खालको नभई हस्तक्षेपकारी बजेट ल्याइनुपर्ने सांसदहरुले धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्पष्ट योजना र कार्यक्रमसहित अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास थालिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लले विनियोजनअनुसार खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेकाले त्यस क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी सुधारको रणनीति आवश्यक पर्ने बताए । “बजेट छुट्याइएको पैसा साँच्चिकै खर्च भयो कि भएन? खर्च भएपछि गुणस्तरीय नतिजा दिन सकियो कि सकिएन ? भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “विनियोजनअनुसार खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । पैसा छुट्याएर मात्र भएन खर्च गर्न पनि सक्नुप¥यो । खर्च गर्न नसक्नु भनेको राज्यको क्षमतामाथि पनि प्रश्न हो ।” अनुकूल र सामान्य अवस्थामा पनि निकै कम पुँजीगत खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले ‘मिसन’ शैलीमा काम गर्नुपर्ने सांसद डा वाग्लेको भनाइ छ । “विभिन्न सभा, सम्मेलन, आवधिक चुनाव, खोप अभियान जस्ता मिसन मोडका काममा राज्यले राम्रो तरिकाले गर्नसक्ने तर नियमित मोडमा गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसमा सुधार आवश्यक छ,” डा वाग्लेले भने ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्वाचनमुखी राजनीतितर्फ बढी केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले भोट बैङ्कको राजनीति र टुक्रे आयोजनाको राजनीति समाप्त पार्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नयाँ योजना तथा कार्यक्रम र ‘एजेन्डा’ थपेको थप्यै गर्ने तर सोअनुसारको कार्यक्षमता विकास हुन नसकेको सांसद डा वाग्लेको भनाइ छ । आर्थिक रुपमा बलियो र कुलीन वर्गले सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षाजस्ता सेवा प्रयोग गर्न छाडेको उल्लेख गर्दै उनले सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाप्रति समान धारणा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र कसलाई कुन काम गर्न दिने र नदिने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने धारणा उनको छ ।

सांसद डा वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउन समेत सुझाव दिए । त्यस्तै, आर्थिक शिथिलता र मन्दिलाई हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको वजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कृतिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढ्दै गएको विषयलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्ने, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको सङ्ख्या घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विगतकै शैलीको बजेटको निरन्तरताले अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । “अहिले हाम्रो राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्दैन । त्यसलाई कसरी मबजुद बनाउने भन्ने कुरा नियमित योजनाले पुग्दैन । हिजोको भन्दा फरक र विशेष खालको योजना तथा कार्यक्रम चाहिन्छ,” उनले भने । पुँजीगत खर्च निकै कम हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऐन कानुनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने सांसद लिङ्देनले बताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी तथा प्रविधिको प्रयोग र बूढीगण्डकी जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो जस्ता सामग्रीको प्रयोग बढाउने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षकहरुले पाउने सेवासुविधा वृद्धिलगायतका विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेमा समावेश गर्नुपर्ने सांसद लिङ्देनले बताए । उनले नेपालको संविधानले मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केन्द्रमा राख्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, राज्य पक्षले नै नागरिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक विपरीत काम गरिरहेको धारणा राखे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले मानव विकासको अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए । मधेश र कर्णाली प्रदेश मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । यी प्रदेशलाई सामाजिक र आर्थिक रुपले रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । मानव विकास सूचकाङ्क हेरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कम विवादित हुने उनको भनाइ छ ।

बजेटमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने, खर्च कटौती गर्नुपर्ने, बेरुजु घटाउनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्ने, दातृ निकायले दिएको पैसा समयमा खर्च गर्न सक्नुपर्नेलगायतका सुझाव सांसद श्रेष्ठले दिएका छन् । स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने, पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनामा बजेट हाल्न नहुने, क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेलगायतका समेत उनले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस नीति ल्याउन माग उनको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्नसमेत सांसद श्रेष्ठले सुझाव दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले व्यापारलाई प्रशय दिने नभई आन्तरिक उत्पादन र उद्योग स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । “प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्ने गरेर जबसम्म उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म हामी संविधानले भनेको समाजवादको बाटोमा जान सक्दैनौँ । व्यापारलाई नभई उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ,” उनले भने ।

संविधानले अँगालेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने कामका लागि तीनखम्बे अर्थनीति र समावेशिताको सिद्धान्तलाई बजेट निर्माणका क्रममा विधेयक ध्यान दिन सांसद पाण्डेले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, तीनवटै तहका सरकारबीच स्रोत बाँडफाँड र अधिकार प्रत्यायोजनलाई अझ सबल बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्