कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । यो सँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणका लागि पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि आज प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आयोगले यी शीर्षकमा अनुदान लिन आगामी फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेश गरिसक्न भनेको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र माग गरिसक्थ्यो । तर यसपटक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको थियो । आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुईंटेलकाअनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । “समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । सोहि व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो”, लुईंटेलले भने।
विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रममा रू २५ लाख देखि तीन करोड लागत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम २५ लाख देखि अधिकतम पाँच करोड सम्म तोकिएको छ । सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागि कुल लागत अनुमान पाँच करोड देखि १० करोड तोकिएको छ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीनवर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक करोड देखि सात करोडसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले तीन करोड देखि १५ करोड र प्रदेशले १० करोड देखि तीस करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाईन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको सहप्रवक्ता लुईंटेलले बताए। त्यस्तै, यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजातहरु आवश्यक हुने भनाई उनको छ । “अनुदानका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा विस्तृत कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया नपु¥याइकन परेका प्रस्तावहरु अनुदानका लागि योग्य हुँदैनन् ।”
कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाईन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्