कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘वित्तीय हस्तान्तरण’ शीर्षकमा गरिएको यो विनियोजन अन्तर्गत समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान (पुँजीगत) समावेश छन्।
वित्त मन्त्रालयका अनुसार, उक्त कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारहरूलाई ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूलाई ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पठाइनेछ। स्थानीय तहका विभिन्न तहहरूका लागि विनियोजित बजेटअनुसार महानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ७४ करोड, उपमहानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकाहरूले १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकाहरूले १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन्।
सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाएको बजेट समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका विभिन्न मापदण्डअनुसार खर्च गर्न पाइनेछ। समानीकरण अनुदान अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता, निर्धारित सूत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित आधार अपनाइनेछ। सशर्त अनुदान भने चालु र पुँजीगत दुवै प्रकारका कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सकिनेछ। विशेष अनुदानमा पनि चालु र पुँजीगत प्रकृतिका योजनाहरू राखिएका छन् भने समपूरक अनुदान पुँजीगत खर्चका लागि मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ।
संघीयताको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय विकासलाई गति दिने उद्देश्यसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो रकम विनियोजन गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्