काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाए पनि आशातीत रुपमा वृद्धि हुन् नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरमा आयोजित ‘अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष सिंहले भने,‘सरकारले यस वर्षको बजेटमा चालु खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिन्छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि नगरी राजस्वको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणअनुसारको उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन।’
अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको बजेटमार्फत सम्बोधन हुन नसकेको बताए । उनले ऐन, नियम र कानुनका भएका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेकेदारको गर्दै बैंक ग्यारेन्टी सहज रुपमा फिर्ता गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अत्यन्तै न्युनतम मूल्यमा ठेक्का हत्याउने र कार्टेलिङ गरेर ठेक्कामा कब्जा गर्ने पद्धति मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको छ, यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, ऐन, नियम र कानुनका भएका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीमा रहेर पनि पदीय दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने, आयोजना सम्पन्न भएपछि सहजै बैक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ’ सिंहले भने ।
सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन। यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।
नीति कार्यक्रमले आशा, बजेटले निराशा
निर्माण व्यवसायीहरु नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू पूरा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,’सिंहले उनले गुनासो गरे। सिंहले पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए। ‘त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनुपर्छ । उनले अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
६ खर्बका आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा असमर्थता
अध्यक्ष सिंहले वर्तमान बजेटले ६ खर्बका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ४ हजार ६ सय आयोजनालाई बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन गरिनुपर्ने माग राखे। सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे। ‘सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्।’ यस्तै, उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए। व्यवसायीले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप सिंहको छ ।
१४औं संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थाअव्यवहारिक रहेको भन्दै सिंहले गुनासो गरे । ‘निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन’, सिंहको गुनासो थियो।
छलफलमा सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आयोजनाको तयारी गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘देशको कूल गाहस्थ्र्य उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि यथार्थता पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको छ, स्रोतको यकिन नहुँदा बजेटमा समस्या छ, गत वर्ष ५ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भएको थियो, यस वर्ष पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेन, सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता, राजस्व सङ्कलन क्षमता र निकासा गर्ने पद्धति कमजोर रहेको छ, भत्किएका राजमार्ग पुनर्निर्माणमा यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएको अवस्था छ ’ उनले भने ।
यस्तै उनले सङ्घीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीय तहबाट वडास्तरीय सडकको निर्माणमा ध्यान दिने कुरा उचित नभएको भन्दै खरिद प्रक्रियालाई नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि परिणाममुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजकी अध्यक्ष सुनिता कार्कीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या, सम्बन्धित मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको भूमिकाको विषयमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्