कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने\नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनरसंरचनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डिपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको नेतृत्वमा तयार उक्त प्रतिवेदनले, वर्तमान आर्थिक यथार्थ र पुँजी बजारको माग अनुसार नेप्सेलाई सर्वप्रथम पब्लिक स्वामित्वमा लैजाने गरी पुनरसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ। तर साथसाथै, सरकारले निरन्तर निर्णय लम्ब्याउँदै आएको र राजनैतिक अस्थिरता कायमै रहेकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने विकल्पलाई पनि व्यवहारिक र उपयुक्त मानेको छ।
सरकारले नेप्सेको पुनरसंरचना गर्न नचाहेको, वषौंदेखि बिलम्ब गरेको हुँदा त्यसको विकल्पमा मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता हुने सक्ने औल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले देशमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको ठहर त गरेकाे तर, विकल्पकाे रूपमा मात्र नयाँ स्कटकाे चाहिने उल्लेख छ। हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनरसंरचना गर्न सरकार स्वयं बाधक बन्दै आएको तथ्य समेतलाइ प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, विकासशील मुलुकको पुँजी बजार बलियो बनाउन नेप्सेलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा लैजाँदै पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। रिपोर्टको सातौं अध्यायमा भनिएको छ, ‘सरकारले निगरानीकर्ताको भूमिका मात्रै खेल्ने र संचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने पनि नेप्सेमा व्यापक सुधार आवश्यक हुन्छ।’
त्यसका लागि सरकारको सेयर निजी क्षेत्र र रणनीतिक विदेशी साझेदारलाई पारदर्शी ढंगले बिक्री गर्नुपर्ने र नेप्सेको संचालक समितिमा विज्ञहरुको बहुमत हुने संरचना अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनसहभागिता र पारदर्शिताको लागि कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
सरकारकै ढिलासुस्ती र निष्क्रियताले दोस्रो विकल्प जन्मियो
प्रतिवेदनले नेप्से पुनरसंरचना नै पहिला गर्नु उपयुक्त भने पनि सरकारी ढिलासुस्ती, निर्णय गर्न अनिच्छा, र बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अब नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने बाटो खोल्नुपर्ने बाध्यता आएको बताएको छ।
‘सरकार न त पुँजी थप्न इच्छुक देखिन्छ, न त संरचनागत सुधार गर्न,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सरकारको यही असमर्थताले नेप्से समयसापेक्ष आधुनिक संस्था बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पुनरसंरचनाको प्रक्रिया राजनैतिक अस्थिरताको कारण जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुनसक्छ।’
प्रतिवेदन अनुसार, नेप्सेका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्तिमा समेत दलगत भागबण्डा र राजनीतिक आस्था प्राथमिक बन्नु नै सुधारको प्रमुख अवरोध हो। कार्यकारी प्रमुख फेरिनेबित्तिकै पुरानो नेतृत्वको योजना र प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत सुधार अपूरो रहँदै आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
पुराना प्रतिवेदन दराजमै सीमित
नेप्से सुधारका लागि अहिलेसम्म थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदनहरु बनेका छन्, तर तिनीहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको लामो इतिहास छ। निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको ‘नेप्से पुनर्संरचना र अबको बाटो’ शीर्षकको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको दराजमै थन्किएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेप्सेको तीन अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने, शेयर स्वामित्व संरचना पुनः निर्धारण गर्ने र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यसैगरी, पूर्वसचिव हरिप्रसाद बस्यालको नेतृत्वमा तयार अर्को प्रतिवेदनले पनि विदेशी साझेदार भित्र्याउने, कारोबार प्रणालीमा नवीनतम प्रविधि भित्र्याउने, चुक्ता पुँजी बढाउनेजस्ता सिफारिस गरेको थियो। तर ती पनि कागजमै सीमित भए।
नेप्सेका पूर्वमहाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउदका अनुसार, ‘हामीले तयार पारेको अध्ययन संचालक समितिमा पुगे पनि एकपटक पनि गम्भीर छलफलमा आउन सकेन।’ त्यसैगरी, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेद्वारा तयार गरिएको ‘सूचकांक विकास’सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि अलपत्र नै रह्यो।
शिवाकोटी नेतृत्वको प्रतिवेदनले अन्ततः निष्कर्ष दिएको छ कि यदि सरकारले छिटो निर्णय गरी नेप्से पुनरसंरचना गर्ने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता तत्कालका लागि पर्दैन। तर सरकारले फेरी पनि ढिलाइ गर्यो भने निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति दिनु नै पुँजी बजारको हितमा हुने ठहर गरिएको छ।
यस प्रतिवेदनले दुईवटा विकल्पसहित स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ , एकातिर नेप्से पुनरसंरचना गरेर सार्वजनिक र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने, अर्कोतिर भने सरकारको निष्क्रियता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विकल्पमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने बाटो खुला राख्ने।
अब निर्णयको चाबी सरकारकै हातमा छ , के सरकारले आफ्नै लगानी सुरक्षित राख्नेगरी नेप्से सुधार गर्न गम्भीर पहल गर्छ त ? वा अझ लामो समय अलमलिएर निजी क्षेत्रलाई नयाँ विकल्पतिर उभिन बाध्य पार्छ ?
धितोपत्र बजारको भविष्यको दिशानिर्देशन यिनै दुई बाटामध्ये कुन रोजिन्छ भन्ने कुरामा अबको सरकारी निर्णय निर्भर रहनेछ। तर, धितोपत्र बोर्ड सरकारको दबाबमा व्यापारिक घरानालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सुम्पिन हतारिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा नीतिगत भ्रष्टचार भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, विषय विज्ञहरुले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्