काठमाडाैं । विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समिति अस्वीकार गरेका छन् ।
सोमबार सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले निष्पक्ष कार्य गर्न नसक्ने भन्दै उनिहरुले समिति नै अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् । छानबिन हुनुपर्ने व्यक्तिले नै समिति बनाएको, समिति संयोजक बैरागीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै रास्वपा र राप्रपाले समितिलाई नमान्ने बताए ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिबारे जानकारी गराएपछि रास्वपाका उप सभापति डा स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले समिति स्वीकार्य नभएको जानकारी गराए । यी दुवैले समिति संयोजकले निष्पक्ष काम गर्नेप्रति आफूहरुलाई भरोसा नरहेको टिप्पणी सहित अस्वीकार गरेका हुन् ।
विशेष समयमा बोल्दै रास्वपाका वाग्लेले भने, ‘शंकर दास वैरागीसँग मेरो केही पूर्वाग्राह छैन तर, वैरागी अहिलेको नेताहरुको निगाहा प्राप्त गूड बुक्समा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वाबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ, उहाँले जिम्मेवारी लिनु हुँदैन ।’ उनले वैरागी सक्षम निकायहरुको रडारमा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले छानबिन गर्न नहुने धारणा राखे ।
‘गृहमन्त्री स्वयं छानबिनको घेरामा हुनुहुन्छ, उहाँको परोक्ष संलग्नता र पत्यक्ष संरक्षण देखिइसकेको छ ।’ वाग्लेले प्रश्न गर्दै भने, ‘गृहमन्त्रीले गर्व साथै मेरै प्रस्तावमा समिति बनेको हो भन्नुभयो अब के आरोपिले नै अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने हो ?’ रास्वपा र राप्रपाले यो समिति गृहमन्त्रीलाई चोख्याउनका लागि बनाइएको टिप्पणी गर्दै वैरागी नेतृत्वको समितिलाई नमान्ने भन्दै संसद बहिस्कार गरेका छन् ।
सरकारले सोमबार पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागिको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् । समितिको सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्