राजनीतिक अस्थिरता भनेको नीतिगत अनिश्चितता हो। नीतिगत अनिश्चितताले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । आर्थिक वृद्धि र समृद्धि समान जस्तो लागे पनि यसमा पनि ठूलो भिन्नता रहेको छ । आर्थिक वृद्धि भए पनि समृद्धि नहुन सक्छ। त्यसैले जनताले तिरेको करको रकमबाट कर्मचारीले तलब तथा सुविधा पाउने भएकाले जनता नै सर्वाेपरी हुन् भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेले अब बुझ्नै पर्छ ।
‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ
उलटपुलट, उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ’
कवि गोपाल प्रसाद रिमालको यो कविताले भनेजस्तै जेनजी आन्दोलनले पुराना पुस्ताका असफलता र व्यवस्थागत कमी कमजोरीहरुलाई देखाउँदै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण अवसरको माग गरेको कारण देशमा सत्ता परिवर्तन भइसकेको छ । आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले डेढ महिनाको अवधि पार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारबाट आम नागरिकले धेरै नै अपेक्षा राखेका छन् । जनताले तिरेको करको रकमबाट कर्मचारीले तलब तथा सुविधा पाउने भएकोले जनाता नै सर्वोपरी हुन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलनबाट हासिल भएको ऊर्जाबाट देशमा रहेको अध्याँरोलाई उज्यालोतर्फ लानु पर्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा आशाको नयाँ किरण बिजारोपण गरी अर्थपूर्ण उपलब्धिलाई अनवरत रूपमा अघि बढाउनुनै अहिलेको आवश्यकता हो ।
आन्दोलनको क्रममा देशभरका आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन पुग्यो। उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कन पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो । आन्दोलनको समयमा भएको भौतिक संरचनाको क्षतिको अझसम्म पनि कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । यसले विश्व समूदायमा नै नेपाल असुरक्षित मुुलुक भन्ने जस्ता सन्देश गएको कारण वैदेशिक लगानीमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । देशमा सञ्चालित साना–ठूला परियोजनाहरुमा दीर्घकालीन असर पर्न थालिसकेको छ । आन्दोलनपछिको शेयर कारोबारमा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुँदा दैनिक हुने कारोबार साढे २ अर्ब रुपैयामा खुम्चिसकेको छ । लगानीकर्ताको मनोवल खस्कन पुगेको कारण शेयरका आकर्षण न्यून रहन पुगेको हो ।
जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्वकहरुलाई गहिरो आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ । युवा पुस्ताले पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र भ्रष्टाचारविरोधी शासनका कुरालाई उजागर गर्दै आइरहेका छन् । आन्दोलनपछि सार्वजनिक वित्त र नीति निर्माणमा दबाब बढेको छ । सुशासनका विषयले प्राथमिकता पाएको छ । आन्दोलनले नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता र सामाजिक सञ्जालको भूमिका माग गरेको छ । सरकारले बनाउने हरेक नीति सार्वजनिक बहस र समीक्षापछि मात्रै ल्याउनु पर्ने देखाएको छ । पछिल्लो समय नेपालले वैदेशिक लगानी बढाउको लागि पहल गरिरहेको छ । तर, लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थिरता र नीति निरन्तरतालाई एजेण्डा बनाउँदै आइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो। तत्कालका लागि यो चुनौतीको विषय बनेको छ । दीर्घकालमा यसले पारदर्शी र स्थिर नीति निर्माणलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्यो भने लगानीको वातावरण बन्ने छ ।
अन्योलको अवस्था
जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा नेपालको तस्बिर सकारात्मक रहन सेकेको छैन । आन्दोलनपछि नेपालबाट बाह्य मुलुकमा जाने जनशक्तिको कोटा कटौती हुन पुगेको छ । नेपालमाा बढेको असुरक्षाबीच विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको साउथ एशिया डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा ५.२ र त्यसपछिको वर्षमा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने आकलन गरिएको थियो । पछिल्ला आन्दोलनहरुलाई विश्व बैंकले शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि र मुलुकभित्र अवसरको अभावका रुपमा लिएको छ । मुलुकमा बढेको भष्टाचार, व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्दा छिमेकी मुलुकहरुमा जस्तो नेपालमा विकास हुन नसकेको विश्व बैंकको ठहर रहेको छ । प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक सुस्ती, व्यापार नीतिबारे अनिश्चितता, सामाजिक अशान्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता प्रविधिले श्रम बजारमा ल्याउने चुनौतीलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा देखाएको छ । आमजनता शासनसत्ताको असन्तुष्टिमा छन् । रोजगारीको अभाव छ । सहज उद्यम र व्यापारको वातावरण बन्न सकेको छैन । विदेशी लगानीका लागि देश ग्रे लिस्टमा परेको छ । हत्या, लुट र व्यभिचारको सिलिङ बढिरहेको छ । अहिले भएको उपलब्धि भनेको सत्ता परिवर्तन जस्तो मात्रै देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा क्रिटिकल अवस्था
हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै पटक नाजुक अवस्था (क्रिटिकल जंक्चर) आइसकेको छ । देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा परिवर्तन आउन नसकेपछि आम नागरिकमा नैरास्यताको मात्र बढ्दै गइरहेको थियो । नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा लोकतन्त्रलाई मजाक बनाउने कार्य बढेसँगै समाजबाट विधिको शासन क्रमशः हट्दै जान थालेको थियो । ब्युरोक्रेसीमा चरम राजनीतिकरण हुन थालेको कारण योग्यताले भन्दा पनि राजनीतिक बागबन्डामा नियुक्ती हुने परिपाटी हाबी हुन पुग्दा ब्युरोक्रेटिक अडर्रमा कर्मचारी संयन्त्रअघि बढ्न सकेन् । कर्मचारी संयन्त्रको कार्य प्रणालीलाई औपचारिक, संरचनात्मक र नियममा आधारित बनाउनु पर्नेमा गल्ती र बदमासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेन् ।
लोकतन्त्र अवलम्वन गरेको छोटो अवधिमै स्पेन, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पेरु, टर्की, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा बढेको जनअसन्तोषलाई नेत्रृत्वले नजरअन्दाज गरेको थियो। ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ नामक पुस्तकमा लेखकद्वय डरौं एसमग्लु र जेम्स रविन्सनले लेखेका छन,‘क्रिटिकल जंक्चर दुवैतर्फ धार भएको तरबार हो, जसले राष्ट्रको प्रक्षेप पथमा ठूलो मोड ल्याउँछ’ भनेजस्तै हामीकहाँ पनि नयाँ पुस्ता (जेनजी) आन्दोलनबाट संसद् विघटन भई अन्तरिम सरकार गठन भएको लामो सयम भइसकेको छ । तर, आम नागरिकले अझसम्म पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अझै तरल अवस्था कायमै रहेको छ । लगानीकर्ताको मनोबलमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । समाजबाट डरको अवस्था हट्न सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु रहेको छ । निर्वाचनसँगै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनेतर्फ काम गर्नु पर्छ । यो छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने सम्भावना केही न्यून भए पनि स्टेवल अर्थतन्त्र निर्माण गरी आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न सक्नु पर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबलमा लागेको खडेरीमा सिँचाइको व्यवस्था गरी नयाँ पालुवा पलाउने अवस्था सिर्जन गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य काम हो । देशमा विगतको सरकारले उत्पादन र रोजगारीलाई वेवास्ता गरेको कारण युवा पलायन र खाद्यान्न लगायतका अन्य वस्तुमा पनि अन्य देशको भर पर्नु पर्ने अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै देशमा सुशासनको अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिएको छ ।
हामीले २०७२ सालमा आम विनाशकारी भूकम्प, २०७७ सालमा कोरोना महामारी र नाकाबन्दी जस्तो ठूला विपत्ति बेहोरिसकेका छौं । त्यसैले संकटको बेला धैर्य धारण गरेर आम नागरिकको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नु पर्ने देखिएको छ । जब देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, तब मात्र लगानीको वातावरण निर्माण हुने हुँदा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने देखिदैन् । अहिले हामी कहाँ उत्पादन कम भइरहेको छ । तर, उपभोग बढिरहेको कारण अर्थतन्त्रको चक्र असन्तुलित भई धमिराले भित्र भित्रै खोक्रो पारे जस्तै अर्थतन्त्रमा संकटको सुरुवात भइरहेकोले यसलाई रोक्नेतर्फ तत्काल नीतिगत निर्णय लिनु पर्ने खाँचो देखिएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट भइरहेको फजुल खर्च कटौति गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आम नागरिक मैत्री बनाउन सकेमा सबै नागरिकले सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न सक्ने थिए ।
पुनः र्निर्माणको मार्ग
जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठका कारण देशभरको झडपमा ७६ जनाले साहदत प्राप्त गर्नु भनेको अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति हो । यही घुसपैठको कारण देशले अभूतपूर्व आर्थिक र भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडको प्रारम्भिक आँकलनहरुले सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति गरी करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको विनाश भएको देखाएका छन् । सिंहदरबार,संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, निजी क्षेत्रका संरचनाहरुमा भएको क्षतिका कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको कामकारबाही अवरुद्ध हुन पुगेको कारण अहिले पुनःर्निमार्णको चुनौती रहेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको सफलता वा असफलता नेतृत्वको शैक्षिक र वैचारिक जगमा निर्भर हुन्छ । नेपालको लागि, जेन–जी विद्रोहको त्रासदी, मानवीय क्षतिका साथै खर्बौं रूपैयाँको क्षति केवल एक घटनाक्रम मात्र नभई मुलुकमा देखिएको कुशासनको कारण सिर्जना भएको हो । नेपालको गन्तव्य अब युवा पुस्ताको छनोटमा निर्भर रहेको छ । अहिलेको विद्रोहको ऊर्जालाई निर्माणको दक्षता र न्यायको स्थिरतामा रुपान्तरण गरी भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमार्णलाई अघि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार
सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सरकार वा सरकारी संयन्त्रबाट गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । सेवा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी निकायको अग्रणी भूमिका हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावकारी र जनताको चाहना अनुरुप हुनुपर्छ । कम गुनासो आउने गरी प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ ।
आम नागरिकको चाहना र अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह हुन नसक्दा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यसैले सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता र उपलब्ध स्रोत साधनले पनि सेवा प्रवाहमा भूमिका खेल्ने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा गठित राष्ट्र सेवकहरूको समष्टि संरचना यसमा पर्दछ । त्यसैले निजामती प्रशासन स्थायी संयन्त्र हो । यो राज्य सञ्चालनको एक आधारभूत तथा अभिन्न अंग हो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नु, स्वनियन्त्रित र स्वसंयमित तुल्याउन गठन गरिएका सरकारका तीन अंगनै कर्मचारीविना सञ्चालन हुन नसक्ने हुँदा प्रशासन संयन्त्र चलाउने कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको चौथो शाखा भन्ने गरिएको छ ।
देशमा करिब ८८ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । यस्ता कर्मचारीको समस्या हिजो र आज उस्तै छन् । यो भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जुनसुकै स्थानमा समस्या रहेको छ । सेवाग्राहीसँग ठोकिने ठाउँमा देखिने समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । सेवाग्राही ठोकिने स्थानमा चुस्त सेवा प्रवाह हुन नसकेको कारण यसतर्फ कर्मचारी संयन्त्रले ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ । जब सेवाग्राहीले चुस्त सेवा पाउँछन तब मात्र सरकार र प्रशासन संयन्त्रमा रहेको सबैले जस पाउनेछन् । आज त्यस्ता ठाउँमा नकारात्मक आरोप लाग्नुको पछाडि यस्तै धेरै नै कमी कमजोरी रहेको कारणले गर्दा भएको हो । कर्मचारीले आफू सेवा दिन बसेको भनेर आफ्नो मानसिकता तयार गर्नु पर्नेमा म सबैभन्दा ठूलो मान्छे हो भनेर सेवाग्रहीलाई भुईमान्छेको व्यवहार देखिएको कारण कर्मचारीले दिने सेवामा ग्रहण लागेको जस्तो व्यवहार देखिने गरेको छ । सेवाग्राही भनेको भगवान हुन । तर, आफू नै भगवान भन्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । यो गलत हो । त्यसैले कर्मचारीले मानसिक रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ ।
सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई दिइने प्रशिक्षणले आफ्नो कर्तव्यमा सूचीत भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा वृद्धि गराउँछ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने संस्कृतिले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । हामीकहाँ सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यदक्षता र सेवा प्रवाह आयमको बीचमा व्यक्तिगत सक्षमता र सेवा प्रवाहको सन्तुष्टिबीचमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन योग्य कर्मचारी आवश्यक हुने कुरालाई महत्व दिने गरेको छ। प्रशिक्षित कर्मचारी भएका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा त्यति गुनासो आएको देखिदैन् । अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले शान्ति र स्थायित्व प्रदान गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त पारेर सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
सुशासनमा दाग
सुशासन अभावमा आम नेपालीको सामाजिक र आर्थिक हैसियत कमजोर र शिथिल बनिरहेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। यस्तो अवस्था आउनु विगतका दशकौंको असमानता, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव र नेतृत्वको कमजोरीको कारण हो। यस्तो अवस्थामा शासकले सुशासन बुझ्न सकेनन् । सुशासनले समाजमा रहेका नागरिकलाई पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानता जस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीलाई बुझाउँछ । यो भनेको असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो । यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने पद्दति पनि भनिन्छ ।
स्थानीय समाज, प्रदेश, देश र जनसमूहका लागि असल व्यवहारबाट गरिने कार्य तथा शासनलाई सुशासन भनिन्छ । राज्यका सबै अंग, स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिंगको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटोछरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिने कार्यलाई असल शासन वा सुशासन भन्ने गरिएको छ ।
राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै सुशासन हो । सुशासनले समाजमा शान्ति, अमनचयन र समृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजमा रहेका सबैको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्छ । सुशासनको परिकल्पना सुख र समृद्धिका लागि हो । यसैमा रहेर राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेर काम गर्नु पर्छ । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय समाज र समुदायमा न्यायोचित सेवा प्रवाह हुन सकेन्। ८५ प्रतिशत स्थानीय जनताले सुशासनको महसुस गर्न नपाएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । यो भनेको जनताको सेवामा ढिलासुस्ती गरी सरकार सुशासनबाट पछाडि हटेको भन्नु हो ।
सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंकले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको थियो । विश्व बैंकको अनुसार सुशासन भनेको कुनै पनि देशमा अधिकार प्राप्त निकायलाई शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनु हो । यसमा सरकारहरूले नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको क्षमतालाई छान्ने, अनुगमन गर्ने एवं प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया तथा उनीहरूबीच आर्थिक र सामाजिक अन्तक्र्रिया गर्ने, संस्थाको लागि नागरिक तथा राज्यको सम्मानसमेत समावेश गरिएको हुन्छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्न र कुल गार्हस्थ्य उत्पदन वृद्धिदरको प्रवृतिको विश्लेषण गरी यिनीहरूबीचको सहसम्बन्ध मापन आवश्यक देखिएको छ । विगतका प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्मातालाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि पनि यो अध्ययनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिए उपयोगी हुन सक्छ ।
अन्तरिम सरकारले आफू र समुदायबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका सबै कर्मचारीलाई सुशासनसम्बन्धी चेतनाको अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । सरकार भनेको जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो, तर प्रशासक होइन । जनताले तिरेको करको रकमबाट कर्मचारीले तलब तथा सुविधा पाउने भएकाले जनता नै सर्वाेपरी हुन् भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेले बुझ्नु पर्छ । सुशासन प्रक्रियामा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि अब तत्कालै सुरु गर्नु पर्ने देखिएको छ । जोसुकैले सुशासनको विरोध गरेमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय समाज र सरकारबीचको दुरीलाई पत्ता लगाई त्यसको व्यवस्था गर्न सकेमात्रै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिनेछ ।
निस्कर्ष
सरकार गठन भएको लामो सयम भइसकेको छ । सरकारले सुशासनमाथि लागेको दाग मेटाउनेतर्फ काम गर्नु पर्ने देखिएको छ । देशमा शान्ति र स्थिरता ल्याई बर्बरिक रूपमा नरसंहार गर्ने, आगजनी तथा लुटपाट गर्नेमाथि छानबिन गरी त्यस्तो कार्य गराउने, गर्न लगाउने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । योसँगै भ्रष्टाचारमा देशलाई चुर्लुम्म डुबाउनेको सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानमा तत्कालै अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । सरकारप्रति आम नागरिकले धेरै नै अपेक्षा गरेका छन् । तर, यो बीचमा अन्तरिम सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको आवाज उठ्न थालिसकेका छन् । सरकार मिति तोकिसकिएको चुनाव गराउने कार्यमा तदारुकतासाथ नलागेको भन्दै आलोचना भैरहेका छन् । सरकार अब यसमा विलम्व नगरी आन्दोलनका क्रममा भएको खर्बौंको आर्थिक क्षतिबाट देशमाथि आर्थिक भार नपर्ने हिसाबले अघि बढ्नु पर्नेछ। वर्तमान सरकारले आशा बढाउने काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिको जीवनमा जस्तै देशको मुहारमा पनि आशाको किरण ल्याउनेतर्फ काम गरी विगतको कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता भनेको नीतिगत अनिश्चितता हो । नीतिगत अनिश्चितताले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । आर्थिक वृद्धि र समृद्धि समान जस्तो लागे पनि यसमा पनि ठूलो भिन्नता रहेको छ । आर्थिक वृद्धि भए पनि समृद्धि नहुन सक्छ। त्यसैले भौगोलिक असमानतालाई हटाई समान विकास गर्नु पर्ने खाँचो देखिएको हो । राज्यले आम नागरिकको इच्छा, चाहानालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चार जस्ता कुरालाई आम नागरिकको पहुँचमा ल्याउन सके मात्रै सरकारप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुन सक्छन् । अनि मात्रै अर्थतन्त्रले आफ्नो गति लिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्