कर्पोरेट समाचार 
काठमाडैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र तत्कालीन निर्देशक मुरानी भण्डारीसमेत छ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक भण्डारीसमेत छ जना र अभियन्त्र कन्सल्टिङ् प्रालि उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिइएको हो। महानिर्देशक अधिकारीसहित मुरारी भण्डारी, नल विक्रम थापा, समृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका व्यवस्थापक विजय थापामाथि भ्रष्टाचार ऐन अनुसार सजाय माग्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
दायर गरिएको आरोपपत्रमा परामर्शदाताको छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसम्मकै चरणमा नियमविपरीत काम गरी १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानी पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ ।
आयोगकाअनुसार हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बदनियतपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कानूनी स्वीकृति नलिई प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको, अनुभवहीन परामर्शदाता फर्मलाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत पूर्णरूपमा नबनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणअनुसार इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत गराएपछि पनि वास्तविक अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयार पारी परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गराएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले माग गरेका ‘स्पेसिफिकेसन’, योजना, डिजाइन, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट स्वीकृति झनै बिना नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, हेलिपोर्ट जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमासरकारको पूर्व स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि कुनै प्रक्रियागत अनुमति नलिइएको प्रमाणित भएको आयोगको भनाइ छ । अख्तियारले आज दायर गरेको आरोपपत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, बदनियतपूर्ण निर्णय, कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन तथा मिलेमतोद्वारा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको छ।
अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिईएको छ’ महानिर्देशक अधिकारी माथि थप सजाय माग गर्दै अख्तियारले भनेको छ ‘ साथै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक रही प्रतिवादी निज प्रदीप अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित कसुर गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिईएको छ ।’
अभियुक्तहरूविरुद्ध जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रूपैयाँ ७७ पैसा बिगो माग गरिएको छ। प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिन्चोकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनी जग्गामा हेलिप्याड बनाउँदा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोही क्रममा अख्तियारले प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
नलिन्चोकमा हेलिप्याडको ७ असार २०८१ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए। अख्तियारले उनीहरूलाई जेल सजाय र जरिवानासहितको दण्डको मागसमेत गरेको छ । आयोगले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुधबार पक्राउ गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्