काठमाडाैं । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ। बुधबार अर्थमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट पठाएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा नेपाल सरकारका सक्षम अधिकारी मदन दाहालले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ बमोजिम सम्झौता खारेज भएको सूचना औपचारिक पत्रमार्फत मौरिसस सरकारलाई प्रेषण गरेका हुन्।
नेपालले यो कदम घरेलु कर कानुन र विश्वव्यापी कर व्यवस्थामा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनका कारण आवश्यक भएको बताईएको छ ।
नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ ले कर दुरुपयोग नियन्त्रणका आधुनिक प्रावधानहरू समावेश गरिसकेको छ, जसमा दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ जस्ता व्यवस्थाले पुरानो सम्झौताका केही प्रावधानहरूलाई अप्रासंगिक बनाएको छ। त्यस्तै, सन् १९९९ पछि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएका छन्।
आर्थिक सहयोग र विकास संगठन(OECD) को कर आधार क्षय तथा नाफा स्थानान्तरण आधार क्षय र नाफा परिवर्तन (BEPS) परियोजनाले कर दुरुपयोग नियन्त्रण, पारदर्शिता र न्यूनतम मापदण्डको कडाइका कारण विश्वव्यापी रुपमा कर सम्झौताहरू आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढाएको छ। पुरानो म्त्ब्ब् यी समकालीन मानकहरूसँग मेल नखाने अवस्था आएको नेपाल सरकारको निष्कर्ष छ।
नेपालले यद्यपि मौरिसससँग आर्थिक तथा कर सहयोग सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। पुरानो सम्झौता खारेज भए पनि आगामी दिनमा दुवै देशबीच नयाँ तथा आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्ने सम्भावना खुलेको नेपाल सरकारले जनाएको छ।
कुनै पनि नयाँ सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र बदलिदो आर्थिक तथा कर वातावरणअनुसार अघि बढाइने स्पष्ट गरिएको छ। सम्झौता खारेजीको प्रभाव को धारा २९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ -८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचना विश्वका समकालीन मानकसँग मिलाएर अघि बढाउने तथा कर दुरुपयोग रोकथाममा देखिएको आवश्यकतासँग मेल खाने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्