काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१\ ८२ का लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण पेश गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार तयार पारिएको उक्त विवरण मिति २०८२ पुस १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा माननीय महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १० को उपनियम (३) बमोजिम पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदन संविधान, प्रचलित ऐन तथा कानुनअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्रै बुझाइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी पेश गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रहेको छ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुसार तयार पारिएको यस प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका साथै बजेट प्रणाली बाहिर रहेका (एक्स्ट्रा बजेटरी) निकायका विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ -८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संचित कोष १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक रहेको छ। तर, सो अवधिमा सरकारको नगद अवस्था भने १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको देखिएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा एक्स्ट्रा बजेटरी निकायअन्तर्गतका विभिन्न कोषहरूको मौज्दात रकमका आधारमा कुल नगद तथा बैंक मौज्दात रु १ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको यस एकीकृत विवरणले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्