काठमाडौं । बङ्गलादेशमा पहिलो राष्ट्रिय चुनावका लागि बिहीबारदेखि औपचारिक प्रचार अभियान सुरु भएको छ । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेको सन् २०२४ को विद्रोहपछि हाल बंगलादेश अस्तिरतामा फसेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाको निष्कासनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारअन्तर्गत फेब्रुअरी १२ मा पहिलोपटक हुन लागेको यो निर्वाचनलाई बङ्गलादेशको इतिहासमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। राजधानी ढाका तथा देशका अन्य भागमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले र्याली र सभामार्फत आजबाट प्रचार थालेका छन् । यस चुनावमा मतदाताले प्रस्तावित राजनीतिक सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय चार्टरबारे पनि निर्णय गर्नेछन् ।
अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने वाचा गरेको छ। तर, हसिनाको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन्। अवामी लिग र बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले परम्परागत रूपमा देशको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका थिए । साथै, देशको कानून–व्यवस्थाको अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, यद्यपि सरकारले शान्तिपूर्ण मतदान हुने आश्वासन दिएको छ ।
सयौँ प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हिंसात्मक दमनपछि शेख हसिना अगस्ट ५, २०२४ मा देश छाडेर भारत पलायन भएकी छन् । त्यसको तीन दिनपछि युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । अवामी लिग चुनाव प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि इस्लामवादी दल जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको १० दलीय गठबन्धनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस गठबन्धनमा विद्रोहका विद्यार्थी नेताहरूले गठन गरेको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) पनि सामेल छ। जमात–ए–इस्लामीले भने धर्मनिरपेक्ष समूहहरूबाट आलोचना खेप्दै आएको छ, जसले यसको भूमिकाले बङ्गलादेशको धर्मनिरपेक्ष आधारलाई चुनौती दिने बताउँदै आएका छन् ।
बिएनपीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानलाई प्रधानमन्त्री पदका प्रमुख दावेदारका रूपमा हेरिएको छ। उनी संयुक्त अधिराज्यमा १७ वर्ष निर्वासनमा बसेपछि गत महिना स्वदेश फर्किएका हुन् । उनले बिहीबार उत्तरपश्चिमी सहर सिल्हटबाट आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेका छन् ।
यस निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरमा जनमतसङ्ग्रह पनि हुनेछ । अन्तरिम सरकारले यसलाई नयाँ राजनीतिक मार्गका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सन् २०२४ को विद्रोहको नामबाट राखिएको यो चार्टर हाल बाध्यकारी छैन, तर समर्थकहरूले यसलाई संविधानको हिस्सा बनाउन जनमतसङ्ग्रह आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले यो चार्टरले शक्तिको सन्तुलन, कार्यकाल सीमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता उपायमार्फत भविष्यका अधिनायकवादी शासनबाट जोगाउने दाबी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्