कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको निर्माणाधिन काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग तोकिएकै समयभित्र सम्पन हुने सेनाले बताएको छ ।
मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहण, अदालतमा परेका मुद्दा, स्रोत सुनिश्चितता लगायतका कारण पटक–पटक म्याद थप गरिएको यस आयोजना पछिल्लो पटक तोकिएको समयमा पनि सम्पन्न नहुने होकि भन्ने आशंकाको बीचमा निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले २०८३ चैत मसान्तभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने जनाएको हो।
सर्वाधिक महत्वको यस आयोजनाको मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निरीक्षण गरेकी छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले ललितपुरको खोकनास्थित स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीर रुपमा लिई समाधान खोज्न निर्देशन पनि दिएकी छन्। सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा स्थानीयका धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइ समाधान खोज्नुपर्छ। आवश्यक परेको खण्डमा रेखाङ्कन र जिरोविन्दु समेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ।’
मंगलबार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति, चुनौतीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए । सरकारले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्वीकृतमा समय लाग्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको थियो । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति करिव ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तर, द्रूतमार्गअन्र्तगत निर्माण गर्नुपर्ने ८७ वटाभन्दा बढी पुलमध्ये विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुलहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई आयोजना पछिल्लो पटक म्याद थप गरिएको मिति अर्थात् २०८३ चैत मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्ने ब्रिफिङ सिग्देलले गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
विसं २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई सो आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो। सोही वर्ष मंसिरदेखि नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालेको थियो। आयोजनाको प्रस्तान विन्दु खोकनामा देखिएको मुआब्जा तथा जग्गा अधिग्रहणका समस्या, विभिन्न प्याकेजका ठेक्का प्रकृयामा भएको ढिलाई लगायतका कानुनी, प्रशासनिक समस्याका कारण द्रुतमार्ग निर्माणमा अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको थिएन । सोही कारण गत वैशाखमा सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि थप गरेर २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्याएको थियो ।
सरकारले २०८० साउन ३० गते स्वीकृत गरेको आयोजनाको परिमार्जित (डिपिआर) बमोजिम आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ। सेनाले पटक पटक आयोजनाको म्याद थप गराए पनि प्रारम्भिक अनुमानित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लागतमै निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।
उपत्यकासँग मध्यतराईको सिधा सम्पर्क जोड्ने छोटो दूरीको यो राजमार्ग निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौंमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठूलो मात्रामा लागत र समय घट्ने छ । साथै देशको, आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाअन्तर्गतका सात वटा सुरुङ छन । सेनाले आयोजनाको लक्ष्यअनुसार नै आयोजना पूरा गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्