काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पुस मसान्तसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ। मंगलबार सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो ।
सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटमध्ये रू। ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख अर्थात् ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। खर्चको वर्गीकरण हेर्दा चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३।३९ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ। आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र उपयोगको जटिलता र भदौ २३–२४ को आन्दोलनबाट भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई कम खर्चको प्रमुख कारण मानिएको छ।
सरकारले पूर्वतयारी नभएका तथा अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित रू। १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट स्थगन गरेको छ। त्यसमध्ये खरीद प्रक्रिया अघि बढेका तथा औचित्य पुष्टि भएका कार्यक्रमका लागि ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख बजेट भने फुकुवा गरिएको छ।
राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान छ।
पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाखको लक्ष्य रहेकामा विविध प्राप्तिसहित रू। ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख अर्थात् ८१.७५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। यद्यपि, राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले बढेको छ।
आन्तरिक ऋणतर्फ वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्यमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख अर्थात् ४९.०८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख (४५.५३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ।
वैदेशिक सहायतातर्फ समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोड बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ।
वार्षिक २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिए पनि पुस मसान्तसम्म रू। ६१ अर्ब ७ करोड ३० लाख (२१.२७ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ। क्षेत्रगत खर्च विश्लेषण गर्दा रक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ५।१६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ
यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयका आयोजनाका लागि २२ अर्ब १९ करोड ८० लाख बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ।
सरकारले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुत्पादक खर्च कटौती, बैठक भत्ता लगायतका खर्चमा रोक लगाउने नीति अपनाएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्