काठमाडौं। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम, नवप्रवर्तनशील र विश्वस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘अब्रोड एजुकेशन इकोसिस्टम’ अपरिहार्य भएको जनाएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सुदृढ ग्लोबल एजुकेसन मोविलिटी र वर्तमान चुनौतीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । संघले विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षा–गतिशीलता दीर्घकालदेखि स्थापित अभ्यास भएको भन्दै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम, नवप्रवर्तनशील र विश्वस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सुदृढ पारदर्शी र उत्तरदायी ‘अब्रोड एजुकेशन इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको धारणा राखेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षा–गतिशीलता दीर्घकालदेखि स्थापित अभ्यास हो । तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि ग्लोबल एजकेशन मोबिलिटी हालसालै मात्र रणनीतिक र रूपान्तरणकारी ’फेनोमेनन’ को रूपमा उदाएका छन् । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम, नवप्रवर्तनशील र विश्वस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सुदृढ पारदर्शी र उत्तरदायी ’अब्रोड एजुकेशन इकोसिस्टम निर्माण गर्न आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।’
संघले इकोसिस्टमको सफलताका लागि सरकार, नियामक निकाय शैक्षिक परामर्श संस्था, गन्तव्य देशका शैक्षिक संस्थान, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको समन्वित सहकार्य नै मेरुदण्ड भएको बताएको छ। त्यसैले यस प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको देशलाई आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र विश्वव्यापी अवसरबाट टाढा धकेल्नु संघको ठम्याइ छ।
‘इकोसिस्टमको सफलताका लागि सरकार, नियामक निकाय शैक्षिक परामर्श संस्था, गन्तव्य देशका शैक्षिक संस्थान, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको समन्वित सहकार्य नै मेरुदण्ड हो । यस प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको देशलाई आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र विश्वव्यापी अवसरबाट टाढा धकेल्नु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राज्यकै आधिकारिक संवैधानिक र प्रशासनिक संयन्त्रले उपयुक्तत परीक्षण गरी स्वीकृति दिएको प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायीहरूमाथि मात्रै एकलौटी रूपमा दोषारोपण गर्न र नियन्त्रणमा लिनु भनेको विद्यमान नियामक संरचना र सरकारी निर्णयमाथिकै अविश्वास रहेको संघको भनाइ छ ।
कुनैपनि समस्या उत्पन्न हुँदा त्यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित धरपकडको विषय बनाउनको सट्टा प्रणालीगत समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारीको वस्तुनिष्ठ बाँडफाँड मार्फत समाधान खोज्न संघको माग छ। संघका अनुसार शैक्षिक परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी र सम्बन्धित कलेजबीच पुलको काम गरेबापत प्रचलित नियमअनुसार निश्चित सेवा शुल्क लिने गर्दछन् ।
साथै अध्ययन शुल्क भुक्तान प्रक्रियामा नेपालको वैकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गर्दै राज्यलाई समेत तिन प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्छन तर, विद्यार्थीले विदेशी भूमिमा अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेपछि, उत्पन्न हुने व्यक्तिगत परिस्थिति, वातावरणीय असहजता वा नितान्त व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा स्वदेश फर्कन चाहँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्नु र ‘ठगी’ को गम्भीर अभियोगमा धरपकड गर्नु कानुनी र व्यावसायिक दृष्टिले न्यायसंगत नभएको संघको गुनासो छ ।
‘कन्सल्टेन्सीले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेश गरेको वा सिफारिस गरेको कलेज भौतिक रूपमा अस्तित्वमा नरहेको प्रमाणित भएमा, त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाले वहन गर्नुपर्छ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।
तर, विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवनशैली, आवास व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीको उपलब्धता वा अन्य निजी व्यवस्थापनका विषयहरू परामर्शदाताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् भन्ने यथार्थलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले बुझ्नु अनिवार्य छ’संघले भनेको छ ।
संघका अनुसार कन्सलटेन्सी र विद्यार्थीबीच हुने हरेक सहजीकरणलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित र स्पष्ट बनाउन लिखित सेवा–सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्