Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
९ जेष्ठ २०८३, शनिबार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

आचारसंहिता उल्लङ्घनका ८७ वटा उजुरीमा ५७ ले दिए स्पष्टीकरण

आचारसंहिता उल्लङ्घनका ८७ वटा उजुरीमा ५७ ले दिए स्पष्टीकरण
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा ५७ जनाको मात्र जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हालसम्म प्राप्त ८७ उजुरीका सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५७ जनाले मात्र जवाफ दिएका हन्।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

हालसम्म ८१ जनालाई लिखित स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ।

दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आवद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत् स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ। निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत् नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको छ। आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेको उनले बताए ।जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। छोटो

समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहितापालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ । रासस

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit