काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक चुनौति थपिएको बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, नेपालको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘कोरोना महामारीबाट आर्थिक स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कन नपाउँदै भूराजनीतिक तनाव, बाढी–पहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले फेरी अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिन्छ,’ खरेलले भने, ‘आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले लय समाउने अपेक्षा गरिएकामा यस द्वन्द्वले थप चुनौति थपेको छ ।’
उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रलाई लयमा आउने बाटोमा थियो । बैंकिङ प्रणलीमा अत्यधिक तरलता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम भएको र नयाँ सरकार आएपछि तरलता व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा नै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले फेरि चुनौती थपेको खरेलको भनाइ छ । ‘मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । यसमा पनि ४ वटा देशहरुले जम्मा रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ,’ खरेलले भने, ‘छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिन्छ ।’
उनले समग्र देशमा तत्काल यसको समस्या नदेखिएपनि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको घरमा भने तत्काल समस्या देखिने बताए । ६ महिनाको अवधिमा ६ लाख पर्यटक आउँदा मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटक कम भए पनि सोहि बाटो हुँदै आउँने पर्यटक बढी रहेकाले यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखिने उनको भनाइ छ ।
मध्य पूर्वको द्वन्द्वको कारणले इन्धनको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर उत्पादन मूल्यमा पनि गएर जोडिने उनको तर्क छ । सुनचाँदीको माग बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि यस द्वन्द्वले प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्