काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा सुशासन कायम गर्दै अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ लागू गर्ने निर्णय गरेकी छन्।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब नार्कका कर्मचारी निश्चित समयावधिमा मात्रै सरुवा हुनेछन्। मन्त्रालयका अनुसार वर्षौंदेखि काठमाडौं केन्द्रित भएर बस्ने प्रचलन अन्त्य गर्दै कर्मचारीलाई देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, विशेषगरी दुर्गम कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार खटाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
मन्त्री चौधरीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही कर्मचारी काठमाडौंमै नियुक्ति लिएर त्यहीँबाट अवकाशसमेत हुने अवस्था अन्त्य गरिने बताएकी छन्। उनका अनुसार अब पहुँचका आधारमा होइन, संस्थागत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ।
उनले दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा कर्मचारीको चरम अभाव तथा अधिकांश कर्मचारी काठमाडौंमै केन्द्रित रहने प्रवृत्तिले अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै यसले देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कृषि अनुसन्धान सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताइन्।मापदण्डमा समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पादन, लक्ष्य प्राप्ति तथा बेरुजु फछ्र्योटको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।
त्यस्तै विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी नदिने तथा जिम्मेवारीमा रहेकालाई आवश्यक परे हटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख नियुक्त गर्दा पदअनुसारको वरिष्ठतालाई समेत आधार बनाइनेछ। यसैगरी अब नियुक्त हुने सबै कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर रहेका रिक्त पदमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।मन्त्री चौधरीले नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नार्कमा देखिएका विकृति अन्त्य हुनुका साथै किसानको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘यो मापदण्डले संस्थालाई नयाँ दिशा दिनेछ। दुर्गम क्षेत्रसम्म अनुसन्धान सेवा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने तथा अनुसन्धानका उपलब्धि किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्