काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय महत्त्व र सार्वजनिक चासोका विषयमा तत्काल लेखापरीक्षण गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले विद्यमान लेखापरीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्दै परिणाममुखी, समाधानमुखी तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति खड्काले लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकलाई वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै नभई आवश्यक पर्दा जुनसुकै समयमा पनि प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समयमै विशेष लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए।
उनले लेखापरीक्षणलाई केवल अंक, प्रमाण र कैफियतमा सीमित नराखी नतिजा, उपलब्धि र सार्वजनिक सेवा सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। लेखापरीक्षणले समस्यालाई मात्र उजागर गर्ने होइन, विभिन्न विकल्पसहित समाधानमूलक तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अङ्क र प्रमाणमा मात्र सीमित रहनुका अलावा नतिजा र उपलब्धिमा केन्द्रित भई लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु। लेखापरीक्षणले समस्यालाई मात्र उजागर गर्नु भन्दा विभिन्न विकल्प सहित समाधानमूलक र कार्यान्वयन योग्य प्रतिवेदन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।’
सभापति खड्काले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै कार्यालयले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी समितिको भएको बताए। समितिको निर्देशनले सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादन सुधार गर्न तथा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो, सबै गम्भीर बन्नुपर्छ
खड्काले विक्रम संवत् २०६० सालयताको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै लामो समयसम्म बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसक्दा वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको बताए। उनले भने, ‘यसले सरकारप्रति जनविश्वासमा समेत असर पुर्याएको छ। त्यसैले सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ।’
उनका अनुसार आर्थिक गतिविधिको चक्रअनुसार पहिलो वर्ष योजना, दोस्रो वर्ष बजेट स्वीकृति, तेस्रो वर्ष कार्यान्वयन, चौथो वर्ष लेखापरीक्षण र पाँचौँ वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिबाट छलफल गरी बेरुजु फर्छ्यौट हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि महालेखापरीक्षकका केही वार्षिक प्रतिवेदन अझै समितिमा छलफल हुन बाँकी छन्। ‘हामी ती प्रतिवेदन समयमै टुंग्याउने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेका छौँ,’ सभापति खड्काले भने।
प्रतिवेदनमाथि छलफलमा ढिलाइ हुँदा त्यसको औचित्य खतरामा छ
सभापति खड्काले वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा ढिलाइ हुँदा प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता हराउने, एउटै विषय पटक–पटक दोहोरिने र सम्बन्धित निकायले सुधारमा चासो नदिने प्रवृत्ति बढ्ने बताए। उनले आगामी दिनमा कार्यतालिका बनाएर नियमित र व्यवस्थित रूपमा छलफल सञ्चालन गरिने आस्वासन समेत दिए।
‘विगतका केही वार्षिक प्रतिवेदनहरू लेखा समितिमा छलफल हुनै बाँकी रहेको छ। छलफलमा ढिलाइ हुँदा एकतर्फ सोको सान्दर्भिकता परिवर्तन हुने वा औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने अर्कोतर्फ एउटै कार्यका लागि धेरै पक्षको समय र मेहनत खेर समेत गइरहेको छ,’ सभापति खड्काले भने,‘ प्रतिवेदनमाथि समयमा नै छलफल नहुँदा समान प्रकृतिका विषय उठान भइरहनुका साथै त्यस्ता विषय प्रति सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले चासो नदिने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ। यसका लागि समितिले आगामी दिनका कार्यतालिका नै तयार गरी छलफललाई व्यवस्थित, नियमित गर्नेछ।’
साथै, उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मर्मअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले सोही आर्थिक वर्षभित्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
लेखापरीक्षकको इमान्दारिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
सभापति खड्काले लेखापरीक्षकको इमान्दारिता, नैतिकता, स्वतन्त्रता, निष्ठा र व्यावसायिकता नै गुणस्तरीय लेखापरीक्षणको आधार भएको बताए।‘लेखापरीक्षकहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृति र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई कार्यगत मात्रै नभई प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको संगठन (इन्टोसाई) का सिद्धान्तअनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आफू सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। खड्काले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक स्रोत, साधन र सुविधाका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
जनअपेक्षा अनुसार गुणस्तरीय लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षणप्रति नागरिकको अपेक्षा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय लेखापरीक्षणमार्फत जनविश्वास र संस्थाको साख अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्य सञ्चालन भइरहेको बताए। ‘लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि वित्तीय तथा संगठनात्मक स्वायत्तता आवश्यक छ। यसका लागि संघीय संसद् र नेपाल सरकारबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने विश्वास लिएको छु,’ रायले भने।
उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट लेखापरीक्षण प्रणाली थप व्यवस्थित बन्दै गएको भए पनि त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्न थप स्रोतसाधन आवश्यक रहेको बताए। रायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पेसागत अध्ययन प्रोफेसनल एजुकेसन फर एसएआई अडिटर्स (पीईएसए) सफलतापूर्वक पूरा गरेका कर्मचारीलाई बधाई दिँदै यस्ता अध्ययनमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
दीर्घ सेवा सम्मान र उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत
महालेखापरीक्षक रायका अनुसार वार्षिकोत्सवका अवसरमा २५ वर्ष सेवा पूरा गरेका १७ जना कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा सम्मान प्रदान गरिएको छ भने ६७औँ वार्षिकोत्सवपछि अवकाश भएका १७ जनालाई पनि सम्मान गरिएको छ।
त्यस्तै, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २६ अनुसार लेखापरीक्षणतर्फ उत्कृष्ट कार्य गर्ने ६ जना तथा लेखापरीक्षण व्यवस्थापनतर्फ उत्कृष्ट कार्य गर्ने तीन जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिने उनले जानकारी दिए। यसैगरी, कार्यक्रममा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय उत्तरदायित्व र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष बेरुजु शून्य कायम गरेका बागमती प्रदेशको महाभारत गाउँपालिका (काभ्रेपलाञ्चोक), गण्डकी प्रदेशको महाशिला गाउँपालिका (पर्वत) तथा लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिका (गुल्मी) लाई सम्मानसहित प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ।
साथै, यस वर्ष दीर्घजीवी लेखापरीक्षण सेवा सम्मानबाट पूर्वमहालेखापरीक्षक पद्म दयाल श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ । रायले नेपालको लेखापरीक्षण सेवामा उनको योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्