कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सुधार गर्न र तिनलाई दिगो बनाउन नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। आज नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी संस्थाहरूको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
वित्तीय संस्थाहरूको संकट र इतिहास
अर्थमन्त्री खनालले विगतमा सरकारद्वारा स्थापित कतिपय वित्तीय संस्थाहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको उल्लेख गरे। ‘नेपाल सरकारले स्थापना गरेका ग्रामीण विकास बैंकहरूमध्ये चारवटा बैंक कहाँ बिलाए भन्ने थाहा छैन,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘एउटा बैंक अन्य निकायसँग गाभिएर अहिले निकै कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ’उनले नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थापनाको ३५ वर्ष नपुग्दै सरकारले ‘रेस्क्यु’ (उद्धार) गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए। कृषि विकास बैंकलाई पटक–पटक उद्धार गर्नुपरेको प्रसंग जोड्दै उनले अहिले मात्र उक्त बैंक केही सुधारको बाटोमा लागेको उल्लेख गरे। उनले नीतिगत लगानी अन्तर्गत सरकार जमानत बसेर प्रवाह गरिएका कर्जाका कारण नागरिक लगानी कोषलाई केही अवस्थामा समस्या परेको समेत उल्लेख गरे ।उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तिय संस्थाहरुलाई ३५ वर्ष पुग्नुअघि नै नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपरेकाे अवस्था छ । नेपाल सरकारको नीतिगत लगानी अन्तरगत जमानत बसेर गरिएको कर्जाको कारणले नागरिक लगानी कोषलाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ । हामीले त्यसको सहि विकल्प, सहि उपाय खोज्नुपर्छ ।’
दोहोरो कर र नीतिगत सुधार
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले अवकाश कोषमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनु पर्नेमा जोड दिए। आफ्नो कार्यकालमा यो समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी अर्थमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराएर जाने बताए। उनले भने, ‘कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक छ। नेपाली करदाताले भोगिरहेको ठूलो करको भार कम गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ।’
तरलता व्यवस्थापन र ठूला आयोजना
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको प्रचुर तरलताका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री खनालले निक्षेपको विकल्पका रूपमा १५ देखि २० वर्ष अवधिका दीर्घकालीन फण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। ब्याजदर अत्यधिक घटेर ऋणात्मक हुन नदिन सरकारले बुढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउने तयारी गरेको उनले भनाइ छ । यस्ता आयोजनाले बजारमा रहेको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग गर्ने खनालको विश्वास छ।
वर्तमान आर्थिक सूचक र चुनौती
अर्थमन्त्रीले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा अझै चुनौतीहरू बाँकी रहेको औंल्याए। विशेषगरी मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालमा पनि जोखिम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसले देशको आर्थिक सूचकमा चुनौती थप्नेतर्फ संकेत गरे । यस्तै, ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका केही बन्देजहरू (नीतिगत अवरोध) हटाइएको र बाँकी अवरोध फुकाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक प्रक्रियाबारे खनालले आगामी साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने संकेत गरे। निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र वितरण गरेसँगै नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु हुने र आफू छिट्टै जिम्मेवारीबाट विश्राम लिने तयारीमा रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्