काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको बैठकलेनिजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को प्रस्ताव अनुरुप आएको यस निर्णयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस कदमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यसबाट व्यवसाय, व्यक्तिगत लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुने सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको छ,’ उनले भने ।
महासंघले गत कार्तिक २२ गते आयोजना गरेको ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रममा पहिलो पटक यस्तो रणनीति आवश्यक रहेको विषय उठाएको थियो। त्यसपछि ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममार्फत थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई रणनीतिक अवधारणापत्र पेश गरेको थियो।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत ६०औं बुँदामा पीएसपीपी समेट्दै यसलाई स्वीकृति दिएको हो। निर्णय अनुसार भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियमकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास तथा प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि पनि सरकारले सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्नुभएको छ।
महासंघले यसअघि ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ मार्फत विभिन्न कानुन संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो। अध्यक्ष ढकालका अनुसार आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा पीएसपीपीले संयन्त्रको रूपमा काम गर्नेछ।
विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाहलाई थप सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले अधिकांश सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। सोहीअनुसार ४५ दिनभित्र ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ तयार पारिनेछ, जुन नागरिक एपमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई पनि सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ। ऊर्जा उत्पादनलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा दोहोरो लाभ पुग्ने महासंघको सुझाव रहेको छ।
सरकारको यो निर्णयले आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्