काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै स्वागत गरेको छ।
इप्पान ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संगठनका रूपमा कार्यरत रहँदै आएको छ, जसमा हाल ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन्।
संस्थाले ऊर्जा उद्यमीका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने उद्देश्य राखेको छ।हाल देशको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ। यसमध्ये करिब ३३५० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ भने ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्।
साथै, करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिइएका छन् भने १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छन्। निजी क्षेत्रले हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक संकेत हो। विशेषगरी, सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कार्ययोजनाअन्तर्गत विगत लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा गरिएको छ। यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
इप्पानले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा दोहोर्याएको छ। हाल प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने संस्थाको विश्वास छ। कार्ययोजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएकोमा पनि इप्पानले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको सुदृढीकरण, तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका योजनाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत र वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इप्पानले एकद्धार प्रणालीमार्फत लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रयासलाई पनि महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएको छ। यसले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनजस्ता प्रक्रियामा लाग्ने लामो समय घटाउने र लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संस्थाले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औंल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारसँग सहकार्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्