लगानी भित्र्याउन दोहोरो कर र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकनको माग

काठमाडौं । नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसिएशनले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीई–भीसी) क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानूनी आधार तय गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

विज्ञापन

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा विद्यमान कानूनी अस्पष्टता र नीतिगत कमजोरीका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

एशोसिएशनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कोषको परिभाषा, सञ्चालन आधार र लगानीकर्ताको दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै पीई–भीसी कोषलाई ‘ट्रस्ट’ वा ‘लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन, दोहोरो कर हटाउन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘कालोसूची’सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि एशोसिएशनले आग्रह गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार हाल देशमा १३ वटा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड सञ्चालनमा छन्।