काठमाडौं । अर्थविद् डा.गोपीलाल न्यौपानेले वर्तमान सरकारका नीतिहरू निजी क्षेत्र विरोधी बन्दै गएको बताएका छन् ।
उनले सरकारको भूमिका व्यापार सञ्चालन गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहज वातावरण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनु हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले हाल निजी क्षेत्रलाई खुम्चयाएर एकाधिकार जमाउन खोजेको देखिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो कदम अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताए । उनले सरकार आफैं बस चलाउने, उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न बहानामा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । अहिले निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर राज्यले एकाधिकार जमाउन खोज्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक छ,’ उनले भने ।
डा. न्यौपानेका अनुसार नीतिगत सुधार नगरी तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई ल्याइने बजेटले आर्थिक संकट समाधान गर्न नसक्ने बरु भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिनेछ। उनले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना गर्दै यसले यातायात क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्य झल्काएको बताए। यस्तो नीति खुला बजार अर्थतन्त्रविपरीत भएको र यसले निजी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उनको धारणा छ ।
उनले वर्षौंदेखि बन्द रहेका हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनालाई पनि अव्यावहारिक भने । पुराना प्रविधिमा आधारित ती उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नाममा कर्मचारीतन्त्रमा कमिसन र भ्रष्टाचार बढ्ने उनको दाबी छ । डा. न्यौपानेले सरकारको आम्दानी करिब ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा २० खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी जोखिमपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार यसले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण थपिने अवस्था सिर्जना गर्छ। ‘सरकारले आलु, प्याज, चामल र दालसम्ममा कर लगाएर ११ खर्ब आम्दानी गर्छ, तर २० खर्बको बजेट ल्याउँदा बाँकी रकम ऋण लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता तानेपछि निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक ऋण नपाउने उनले बताए । प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायको तलब वृद्धि गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नीतिगत अस्थिरता र निजी क्षेत्रप्रति अनुदार दृष्टिकोणका कारण नेपालबाट तीव्र रूपमा पुँजी पलायन भइरहेको छ । पछिल्ला दुई महिनामै अर्बौं रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमार्फत विदेश गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई आर्थिक संकटको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे ।
डा. न्यौपानेले राजनीतिक दलहरूले वर्गीय नारामार्फत समाजलाई विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाए । ‘सरकार कुनै एक वर्गको मात्र हुँदैन। धनीलाई नाफा कमाउन नदिने र पुँजीपतिलाई लखेट्ने हो भने उद्योग कसले खोल्छ र रोजगारी कसले दिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यसैगरी, उनले सरकारको उपस्थिति निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । गाउँ–गाउँमा खानेपानी, सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल र सडक निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए। साथै, व्यवसायमा कोटा र लाइसेन्सको झन्झट हटाएर खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने, बहुविध कर प्रणाली हटाई ‘एकल कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने तथा नयाँ उद्योगलाई सुरुआती तीन वर्षसम्म बिजुली, पानी र सञ्चार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र बलियो भए पनि नेतृत्वले भ्रम फैलायो
डा.न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू बलिया रहे पनि राजनीतिक नेतृत्व र अर्थमन्त्रीहरूले जनतामाझ निराशा र भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनले नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको र आफू आएपछि मात्र सुधार सम्भव हुने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका हुन् । उनले नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दल वा व्यक्ति अर्थमन्त्री बनेर आए पनि ‘हिजो सबै खत्तम थियो, अब म आएपछि जादु हुन्छ’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी गरे । विशेषगरी वर्तमान अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले प्रति संकेत गर्दै उनले नयाँ अर्थमन्त्रीहरूले तथ्यभन्दा बढी भ्रम फैलाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर नभई त्यसलाई परिचालन गर्ने नेतृत्वको क्षमता कमजोर भएको हो। उनले अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजी ठूलो मात्रामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आज पनि बैंकहरूमा ऋण दिन सक्ने क्षमता ठूलो छ । करोडौं रुपैयाँ परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ,’उनले भने । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाइरहेको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर पठाएको रकम उल्लेखनीय मात्रामा रहेको छ । त्यस्तै, देशभित्रका युवाहरू काम गर्न इच्छुक भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली युवाहरू ‘हामीलाई काम देऊ’ भनिरहेका छन् । तर राजनीतिज्ञहरूले त्यो भावना बुझ्न नसक्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन्,’ उनले भने । डा. न्यौपानेले नेपालको बजेट प्रणाली र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मापन गर्ने सरकारी पद्धतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष नयाँ बजेट ल्याए पनि अघिल्लो वर्षको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्नेबारे प्रभावकारी समीक्षा गर्ने परिपाटी छैन । यही कारण देश आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको उनको दाबी छ । उनले सरकारले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसक्दा पनि देशमा नमुना योग्य सडक, पुल र पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘बजेट ल्याइन्छ तर खर्चको प्रभावकारिताबारे संसदमा कहिल्यै गम्भीर समीक्षा हुँदैन । ५ खर्ब होइन, १५ खर्ब सकिँदासम्म पनि पैसा कहाँ गयो भन्ने जनताले थाहा पाउँदैनन,’ उनले भने ।
उनले नयाँ बजेट ल्याउनुअघि विगतको बजेटको लेखाजोखा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरूले मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीसँग जनताको करको पैसा कहाँ खर्च भयो भनेर प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने र भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । डा. न्यौपानेले नेपालको जीडीपी वृद्धिदरको सरकारी तथ्याङ्कलाई पनि भ्रामकको संज्ञा दिएका छन् । उनले वास्तविक उत्पादन वृद्धि नगरी केवल मूल्यवृद्धिमार्फत जीडीपी बढेको देखाउने गरिएको आरोप लगाए ।
यसलाई स्पष्ट पार्न उनले ‘अण्डा’ को उदाहरण प्रस्तुत गरे । ‘गत वर्ष १०० वटा अण्डा १५ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यदि यसपालि उत्पादन बढाएर २०० वटा बनाइएन तर त्यही १०० वटा अण्डाको मूल्य १५ हजार रुपैयाँ पु¥याइयो भने तथ्याङ्कमा जीडीपी बढेको देखिन्छ। तर वास्तविक उत्पादन बढेको हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर होइन, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम तथ्याङ्कमार्फत अर्थतन्त्र सुधार भएको देखाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने उनको चेतावनी छ । सरकारको काम भनेको व्यापार गर्ने होइन, वातावरण बनाइदिने हो । तर अहिले सरकार आफैँ बस चलाउने, आफैँ उद्योग खोल्दै निजी क्षेत्रलाई निषेध गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्