काठमाडौं । अटोमोवाइल वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषयमा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच विस्तृत छलफल भएको छ।
नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसँग भेट गर्दै विभागले चैत ३० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका विषयमा स्पष्टता खोजेको हो। उक्त विज्ञप्तिमा विदेशबाट आयात भई नेपालमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा विल–विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
छलफलका क्रममा नाडाले उपभोक्ता संरक्षण र मूल्य पारदर्शिताको पहलको स्वागत गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने व्यावहारिक चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। विशेषगरी, पुरानो स्टकमा रहेका सवारी साधन तथा पार्टपुर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भन्सार बिन्दुमै स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न उठाइएको थियो।
नाडाले आफूहरू सधैं ‘फेयर ट्रेड’ र पारदर्शी व्यवसायको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कार्यविधि र समयसीमा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।
महानिर्देशक ज्ञवालीले भने यो व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०३५ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममै प्राथमिकतामा परेको विषय भएको बताए। उनले यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
साथै, कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न विभाग तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीहरूबाट पनि सहयोग र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने बताए। उद्योगी तथा आयातकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत समेत उनले दिए।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सह–कोषाध्यक्ष निलमणी पाठक, केन्द्रीय सदस्य तथा स्पेयर पार्ट्स समितिका सभापति दिपेन्द्रकुमार मिश्र लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्