काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।
यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा अध्यादेशहरूमध्ये ७ वटालाई प्रमाणीकरण गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले विशेषगरी संवैधानिक परिषद्को बैठकमा निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयलाई लिएर चासो व्यक्त गरेका थिए। परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता र बहुमतको भावना झल्किनुपर्ने राष्ट्रपतिको राय थियो।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई (जस्ताको तस्तै) पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको मर्म अनुसार सरकारले दोस्रो पटक सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्नुपर्ने अभ्यास अनुरूप मंगलबार पौडेलले यो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेश जारी भएसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्