काठमाडौं । सरकारले ठूला कोषहरूका लागि लगानीको दायरा विस्तार गर्दै म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल फण्डहरूमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरिएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो। यसअघि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार थिएन।
यसअघि नागरिक लगानी कोषको ऐनमा वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको सेयरमा मात्रै लगानी गर्न पाउने सीमित व्यवस्था थियो। अब संशोधित ऐनले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका इकाइहरूमा लगानी गर्न सक्ने अधिकार उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषमा भने यसअघि आफैँले सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्न मात्र पाउने व्यवस्था थियो। अब बोर्डबाट स्वीकृत अन्य म्युचुअल फण्ड र पीई भीसी फण्डका इकाइहरू खरिद गरी लगानी गर्न पाउनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा पनि संशोधन गरी म्युचुअल फण्डबाहेक पीई/ भीसी फण्डमा लगानी विस्तार गर्ने व्यवस्था थपिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पीईरभीसी कोष सञ्चालनका लागि इजाजत दिए पनि ठूलो पूँजी भएका यी तीन निकायले लगानी गर्न नपाउँदा फण्ड जुटाउन सकस भइरहेको थियो।
यी तीनवटा ठूला कोषहरूमा सर्वसाधारण र कर्मचारीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात छ। लगानीको क्षेत्र विस्तार भएसँगै अब देशमा उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई आवश्यक पर्ने जोखिमयुक्त पुँजी जुटाउन सहज हुने देखिएको छ । जसले समग्र पुँजी बजार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्