कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफूले अघि बढाउन खोजेका नवप्रवर्तन, शिक्षा सुधार तथा विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले चुनावी सरकारमा मन्त्री हुँदा तीनवटा अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरे पनि ती अघि बढ्न नसकेको बताए । अहिलेको सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये केही विषय आफ्नो प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि आफूले अघि सारेका मुख्य अवधारणा समेटिन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
पुनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित ‘केही नेपाल ऐन तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी’ अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताए । उनका अनुसार कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव आफूले गरेको भए पनि हालको व्यवस्थामा भने प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने प्रावधान कायम गरिएको छ ।
उनले विश्वविद्यालयमा राजनीति अन्त्य गर्ने कुरा गरिए पनि नेतृत्वमा राजनीतिक व्यक्ति रहने व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
त्यसैगरी, नवप्रवर्तन तथा विज्ञान–प्रविधि विकासका लागि छुट्टै कोष गठन गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । नवप्रवर्तनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन आफूले सरकारलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ थियो ।
पुनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै हाल प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति प्रश्न उठाए । विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनभन्दा केही अर्ब खर्चलाई ठूलो मानिएको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न गरे ।
उनले अन्य मन्त्रालय पनि आवश्यक परे प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै विज्ञान–प्रविधिलाई बेवास्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्