कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित गठित ‘साक्षर मधेश प्रदेश तयारी सम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल’ ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन आज जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा। रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशको साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिक घोषणा नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन । उनले सीमित समयभित्र कार्यदलले गहन अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण तथा व्यवहारिक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै कार्यदलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन ।
उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, रणनीति तथा कार्ययोजनामाथि थप अध्ययन गरी सरकार आवश्यक निर्णयमा अघि बढ्ने जानकारी दिए । मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहने उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन ।
विशेषगरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले विगतमा साक्षरता शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाउँदै अब नतिजामुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बाँकी रहेको दुई महिनाभित्र तीन तहका सरकार, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन गरेर मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादवले मधेश प्रदेशको समग्र शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उच्चस्तरीय कार्यदललाई धन्यवाद दिइन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले नागरिकको साक्षर हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर र इमान्दार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यदलप्रति आभार व्यक्त गरे ।
कार्यदलका संयोजक डा। रामस्वरुप सिन्हाले प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका मुख्य कारण, देखिएका समस्या, समाधानका रणनीति तथा नवीन अभ्यासहरू समेटिएको जानकारी दिए । उनले मधेश प्रदेशलाई वि।सं। २०८३ असार तेस्रो साताभित्र साक्षर घोषणा गर्न सकिने समयबद्ध कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरे ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थी परिचालन, विभिन्न निकायको भूमिका स्पष्ट पार्ने तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गर्ने योजना रहेको बताए ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलिप ठाकुरले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा संघीय शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल गठनको पृष्ठभूमि, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत विधिबाट साक्षर बनाउने योजना तथा मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने सम्भावित विधिबारे जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्