काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादीहरूलाई ठूलो कानुनी राहत दिएको छ ।
अदालतले उनीहरूविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग दाबी कायम नरहने गरी सरकारी वकिलको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने मागलाई सदर (स्वीकृत) गरिदिएको छ । शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यो फैसलासँगै अब रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, र छबिलाल जोशीलगायतका प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ठगीतर्फको मुख्य अभियोग मात्र कायम रहनेछ ।
के भनिएको छ अदालतको आदेशमा ?
कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि दर्ता भएको अभियोगपत्रमा संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर झिक्न र सहकारी ठगीलाई मात्र यथावत् राख्न अदालतमा निवेदन दिएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको परिपत्र र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सरकारी वकिलले दिएको सोही निवेदनलाई न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले सदर गरेको हो । ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको देखिन्छ । संशोधनपश्चात् पनि जाहेरवालाको मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने नै देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायमै राखिएमा जाहेरवाला (बचतकर्ता) र प्रतिवादीहरूबीच हुने सम्भावित मिलापत्र तथा कानुन बमोजिम बिगो रकम (डुबेको पैसा) सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया झन् जटिल र कानुनी रूपमा लामो बन्न जानेछ।
यसअघि मिति २०८२/०९/३० मा भएको निर्णयले प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र बोलेको देखिएकोमा, अदालतले उक्त त्रुटिलाई सच्याउँदै यो निर्णय अन्य प्रतिवादीहरू (जीबी राई, छबिलाल जोशीलगायत) को हकमा समेत समान रूपमा लागू हुने गरी अभियोगपत्र संशोधन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम) गरिदिएको छ । गोबिन्द अधिकारीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर कास्कीमा अभियोगपत्र संशोधन गरी पाउँ भन्ने रिट परेकामा बेल्बासेको इजलासले मागबमोजिम हुने अन्तिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो आदेशलाई मूल अभियोगपत्रकै अभिन्न अङ्ग मानी मिसिल संलग्न राख्न र नियमानुसार अगाडि बढाउन आदेश दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्