काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता ल्याउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भूकम्प प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले भने, ‘विगतदेखि पुनर्निर्माणको काम हुँदै आएको र हालसम्म पूरा नभएकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रालयले सहजीकरण गरी पुनर्निर्माणको काममा ब्रेक–थ्रु गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु।’
गृहमन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ। उनले भूकम्प प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ४१ हजार २९७, रेट्रोफिटका लागि ११ हजार ९९६ तथा सामान्य मर्मतका लागि २१ हजार ९९४ घर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
‘जिल्लाबाट थप लाभग्राहीको निर्णय भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निष्कासन हुनेछ,’ उनले भने। गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा सीमित नराखी शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
उनले भने,‘गृह प्रशासनले अबको यात्रा कागजी आश्वासनको भाषण होइन, जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा देखिनेछ ।’उनले आफू स्वयं जिल्लामा पुगेर पुनर्निर्माण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारका कामलाई निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियसभासमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम तथा सम्बन्धित विधेयक पारित गरिदिन आग्रहसमेत गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्