आर्थिक मन्दीले शिथिल बजारमा इभी गाडीबीच गजबकाे प्रतिस्पर्धा चलेको छ :ज्ञानेन्द्र चन्द (अन्तर्वार्ता)

 काठमाडाैं । हालैको आर्थिक मन्दीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको थुप्रो लागे पनि लगानीको उचित वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। अटो क्षेत्रलाई पनि मन्दीको असरले केही हदसम्म प्रभावित पारेको छ, तर अन्य उद्योगहरूको तुलनामा यो क्षेत्र अझै सक्रिय देखिन्छ। बजारमा निरन्तर रूपमा नयाँ–नयाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडीहरू भित्रिँदै छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापार कसरी सम्भव भइरहेको छ? हाल बजारको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनले ओगटेको बताइन्छ । अबको दिनमा विद्युतीय सवारीसाधनको लक्ष्य, योजना र बजारको भविष्य कस्तो रहला? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पायोनियर मोटो कर्प प्रा. लि का महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र चन्दसँग कर्पोरेट समाचारका लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सारः

पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव जुनसुकै क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । अटो क्षेत्रमा यसको कस्तो असर परेको छ ?
अहिलेको आर्थिक मन्दीले अटो व्यापारलाई पनि प्रभाव पारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा थुप्रिए पनि लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। गाडी बिक्री घटेको छ, उपभोक्ताहरूले नयाँ गाडी किन्नुअघि धेरै सोच्न थालेका छन्। तर, अन्य क्षेत्रमा भन्दा अटो क्षेत्र अझै केही हदसम्म सक्रिय छ । विशेषगरी, विद्युतीय सवारी साधनले बजारमा ठूलो फड्को मारेको छ। यसले अटो उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने महत्वपूर्ण सम्भावना देखाएको छ ।

पछिल्लो ‘नाडा अटो शो २०२४’ मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन देखियो। यसको अर्थ के नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीको युगमा हामी प्रवेश गरिसक्यौं?

अहिल्यै नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा प्रवेश गरेको छ भन्न सकिन्न। २०१९ मा विद्युतीय सवारी साधनको बजार हिस्सा केवल ४ प्रतिशत मात्र थियो, जुन २०२४ सम्म आइपुग्दा ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। यो निकै ठूलो फड्को हो, जसले नेपालमा विद्युतीय सवारीको लोकप्रियता देखाउँछ । तर, पूर्ण रूपले विद्युतीय सवारी अपनाइने कि भन्ने कुरा सरकारको आगामी नीतिहरूमा निर्भर गर्नेछ। सरकारले स्थिर नीति ल्याउने हो भने सम्भव छ । त्यसका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, कर प्रणाली, तथा अन्य प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र विद्युतीय सवारीको युग पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।

सरकारले नीतिगत रूपमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भने पनि बेलाबेलामा कर नीतिहरू कडा पार्ने गर्छ। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
विगतका केही वर्षहरूमा सरकारको नीति अपेक्षाकृत स्थिर नै रह्यो। २०२०–२१ को बजेटमा केही कर नीतिमा परिवर्तन भए पनि पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा ठूलो असर पार्ने परिवर्तन भएको छैन। स्थिर नीतिका कारण विद्युतीय सवारीको बजार स्थिर रूपमा विस्तार भइरहेको छ। तर, कर वृद्धिले उद्योगलाई असर पार्ने सम्भावना रहन्छ। यदि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहन दिने नीति अपनायो भने मात्र विद्युतीय सवारीको दिगो विकास सम्भव हुनेछ ।

विद्युतीयकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले अब के गर्नुपर्छ?
सरकारले मुख्यतः स्थिर कर नीति अपनाउनुपर्छ। चार्जिङ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरिरहेको छ, तर सरकारी क्षेत्रबाट पनि सहयोग आवश्यक छ। चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। साथै, राजमार्ग सुधारको आवश्यकता छ, किनकि हाल बुटवलदेखि नारायणघाट आउनै ६–७ घण्टा लाग्ने अवस्था छ। सडक सुधार नभएसम्म विद्युतीय गाडीको यात्रालाई सहज बनाउन गाह्रो हुनेछ।

उपभोक्ताहरूको रुचि पेट्रोल र डिजेल गाडीबाट विद्युतीय गाडीमा सर्ने क्रममा छन्। नेपालमा उपभोक्ताको माग अनुसार विद्युतीय गाडी ल्याउन कत्तिको सम्भव छ?

नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै विद्युतीय सवारीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपालमा सरकारको नीति, आयात शुल्क घटाउनु, तथा उपभोक्ताहरूको विद्युतीय सवारीप्रति सकारात्मक सोचका कारण विद्युतीय गाडीको आकर्षण बढेको हो। यस्तै, ब्याट्रीको प्रविधिमा सुधार, चार्जिङ सुविधा, तथा सञ्चालन खर्च कम हुनुका कारण उपभोक्ताहरू विद्युतीय सवारीमा आकर्षित भएका छन्। यो प्रवृत्ति अझ तीव्र हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिए पनि लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण के हो?

मुख्य समस्या लगानीकर्तामा अन्योलता हुनु हो। अहिले बजारमा प्रतिफल पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने द्विविधा छ। नयाँ लगानीकर्ताहरू बजारमा आउन सक्ने अवस्था छैन। साथै, पछिल्लो समय धेरै युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीतर्फ गएका कारण पनि आन्तरिक खपत कम भएको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ। सरकारको स्पष्ट र दीर्घकालीन लगानीमैत्री नीति भए मात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्छ, नभए मन्दीको असर अझ लामो समय लम्बिन सक्छ ।

शारदा ग्रुपले विद्युतीय सवारी बजारमा कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ?
हामी अटोमोबाइल क्षेत्रमा १० वर्षदेखि सक्रिय छौं। २०१४ बाट ट्याक्सन सुरु भएदेखि नै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। २०२० देखि बजार विद्युतीय सवारीतर्फ जान थालेपछि हामीले पनि चेरी ब्रान्ड ल्यायौं। साथै, जिकर, निशान ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं।

बजार अहिले निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ। तपाईंहरूको योजना के छ?

अहिले अटो बजार निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ। केही ब्रान्डहरू स्थापित भइरहेका छन् भने केही संघर्षरत छन्। निकट भविष्यमा को बाँच्ने र को टिक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ। हामीले ग्राहकको माग अनुसार उच्चस्तरीय सेवा दिने उद्देश्य राखेका छौं। ग्राहक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिएर विद्युतीय सवारीको बजारमा बलियो पकड बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो।

हालसम्म तपाईंहरूको कम्पनीले कति चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिसकेको छ ?
अहिलेसम्म हामीले ३० वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं। आगामी एक वर्षभित्र १०० वटा चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा करिब १०० किमीको दूरीमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने योजनामा छौं। यसले विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ताहरूलाई थप सहजता दिनेछ।
अन्त्यमा, सरकारलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ। कर तथा भन्सार नीति बारम्बार परिवर्तन गर्दा बजारमा अस्थिरता आउँछ। विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । भन्सार प्रक्रियामा सुधार गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याएमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास झन् तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्