काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सोमबार भएको छलफलमा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको देखाएका बेला लेखा समितिमा आज विभिन्न मन्त्रालयहरुको प्रस्तुत वित्तीय विवरणले पशुपति विकास कोषदेखि विश्वविद्यालयसम्मको बेरुजुमा प्रश्न उठेको हो।
मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्व (सचिवहरू) को प्रष्टीकरण र तथ्याङ्कलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा नेपाली सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा जवाफदेहिताको अभाव, रकमान्तर र कानुन मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर फछ्र्यौट दर मुख्य तीनवटा समस्याहरू देखिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय : विश्वविद्यालयतर्फ मात्रै ३० अर्ब बेरुजु
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयतर्फको बेरुजु करिब १७ अर्ब नाघेको बताए । यसबाहेक विश्वविद्यालयहरूतर्फ मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।स्वायत्त संस्थाहरूको बेरुजु घटाउन मन्त्रालयले प्रयास गरे पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सचिव पौडेलले स्वीकार गरे । छलफलका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको बेरुजु १७ अर्ब ४० करोड हुँदा विश्वविद्यालयहरूको मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको र मन्त्रालयले ‘धेरै पहल गर्दा पनि’ त्यो घटाउन नसकेको लाचारी व्यक्त गरे। उनले भने, ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रलयतर्फको बेरुजु लगभग १७ अर्ब ४० करोड जति रहेको छ। विशेषगरी विश्वविद्यालय तर्फको लगभग ३० अर्बजति बेरुजु देखिन्छ,’ सचिव पौडेलले भने,‘ स्वायत्त संस्थाहरुको एकचोटि उहाँहरुकै बीचमा रहेर समितिमा छलफल गराउन मेरो समितिलाई अनुरोध छ । मन्त्रालयले धेरै पहल गर्दाखेरि पनि त्यो बेरुजु घटाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।’
यो बयानले के ‘स्वायत्तता’ भनेको वित्तीय अराजकता फैलाउने लाइसेन्स हो ? प्रश्न उठाएको छ। ऐनद्वारा स्वायत्तता पाएका विश्वविद्यालय, विकास कोष, र समितिहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई आँखा चिम्लिएझै गरी आर्थिक पारदर्शिता प्रस्तुत नगर्दा मन्त्रालय नै निरीह बनेको सचिवको भनाइले प्रस्ट पार्छ। उनले समितिलाई विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त संस्थाहरूसँग छुट्टै छलफल गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
पशुपति विकास कोषको बेरुजु एक अर्ब, मुआब्जाको पैसा जलहरीमा !
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा रहेको ७३ करोड ३९ लाख बेरुजुको बचाउ गर्दै ‘नेपाल सरकारबाट मुआब्जाका लागि गएको पैसा पशुपतिनाथको जलहरी निर्माणमा खर्च भएकाले ठूलो बेरुजु देखिएको’ प्रष्टीकरण समितिमा दिए। जुन शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो, त्यसलाई कानुनसम्मत प्रक्रिया नपुर्याई अर्कै शीर्षक (जलहरी निर्माण) मा खर्च गर्नु ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ को उदाहरण हो। मुआब्जा जस्तो संवेदनशील शिर्षकको रकम अन्यत्र खर्च गर्दा एकातिर लक्षित वर्ग मुआब्जा पाउनबाट बञ्चित हुन्छन् भने अर्कोतिर राज्यकोषको कानुनसम्मत खर्च गर्ने प्रणालीमाथि ‘जसो गरेपनि भैहाल्छनि’ भन्ने पर्न थालेको भान हुन्छ। ‘सबैभन्दा बढी बेरुजु पशुपति विकास क्षेत्र कोष रहेको छ, सचिव निरौलाले भने,‘पशुपति विकास कोषमा ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ जुन १ अर्ब चानचुन छ बेरुजु त्यसमा नेपाल सरकारबाट मुआब्जाको पैसा गयो, पशुपतिनाथको जलहरी लाउने कार्यमा खर्च भयो। ठूलो बेरुजु त्यहि कारणले भयो ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमध्ये मन्त्रालय विभाजन कार्यालयहरूको १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ तथा समिति, कोष र प्रतिष्ठानतर्फ २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । उनले मन्त्रालयतर्फ ६१.४३ प्रतिशत र मातहतका निकायतर्फ ३८.७७ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा कुल ८.५२ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट भएको बताए ।
खाद्य स्वच्छतासँग आएका बेरुजुबारे मन्त्रालय बेखबर
यसैगरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटाले साविकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । हालसम्म करिब साढे ४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट भइसकेको र त्यसपछि बाँकी बेरुजु २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले थप १३ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजुको परीक्षण तयारी गरिरहेको र यो प्रक्रिया सकिएपछि कुल १८ देखि १९ प्रतिशतसम्म बेरुजु फछ्र्यौट हुने अपेक्षा गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र फछ्र्यौट हुने गरेकोमा यस चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत बेरुजु घटाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको डा. देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बेरुजुमा खाद्य स्वच्छतासँग आएका बेरुजुबारे अहिले थाहा छैन,’ उनले भने,‘ यो चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत बटाउने लक्ष्य लिईएको छ । गत वर्षहरुमा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको थियो ।’
भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, निराशाजनक फर्छ्यौट
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बेरुजुको यो अवस्था प्रस्तुत गर्दै फर्छ्यौटको प्रगति निराशाजनक रहेको जानकारी दिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कुल बेरुजुको २।७३ प्रतिशत ९३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ० मात्रै फर्छ्यौट भएको छ। मन्त्रालयको कुल बेरुजुमध्ये भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत छ। विशेषगरी काठमाडौंका चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी तथा ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मोरङ लगायतका भूमि प्रशासन कार्यालय ९साविकको मालपोत ० हरूमा बेरुजु उच्च देखिएको सचिव भुजेलले बताए ।
सचिव भुजेलका अनुसार, कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ। राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याका बेरुजु खर्च नभई मुख्यतः राजस्व असुलीसँग जोडिएको छ। घरजग्गा कारोबार (रियलस्टेट) मा कतिसम्मलाई व्यावसायिक र कतिलाई घरायसी मान्ने भन्ने कानुनी र व्यावहारिक मतभेदका कारण आयकर असुलीमा समस्या आएको सचिव भुजेलले बताए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरूले स्वायत्त निकाय, कोष र विश्वविद्यालयहरूमा मन्त्रालयको सोझो नियन्त्रण कमजोर हुँदा बेरुजु फछ्र्यौटमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । बेरुजु देखिनु भनेको सिधै भ्रष्टाचार भएको भन्ने होइन, तर यो भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक खुड्किलो र कमजोर सुशासनको ऐना पक्कै हो। संसदीय समितिमा सचिवहरूले आफ्नै मातहतका निकायलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बताइरहँदा नेपालको ‘प्रशासनिक कमाण्ड’ कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्