काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निष्कृय खाताको संख्या घटाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्कृय खाता न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाई २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै खाता निष्कृय हुनुअघि सम्बन्धित ग्राहकलाई कल, एसएमएस, इमेललगायत माध्यमबाट नियमित जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यसैगरी, निष्कृय भइसकेका खातालाई पुनः सक्रिय बनाउन कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा ग्राहकलाई सम्पर्क गरी खाता सक्रिय गर्न अनुरोध गर्नुपर्नेछ र त्यसको अभिलेख पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालभरका जुनसुकै शाखाबाट खाता बन्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरेको छ। ग्राहकले शाखामा उपस्थित भएर वा मोबाइलरवेब एपमार्फत खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा उक्त खातामा रहेको रकम ग्राहककै अर्को बैंक खातामा रकमान्तर गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, निष्कृय खाता पुनः सञ्चालन गर्न पनि ग्राहकले नेपालभरका जुनसुकै शाखाबाट सहज रूपमा प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले पुनः सक्रिय भएका निष्कृय खातामा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न विशेष प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। साथै, निष्कृय खाताको दुरुपयोगबाट हुनसक्ने मनी लन्डरिङ, ठगी तथा अन्य वित्तीय अपराधबारे जनचेतना फैलाउन नियमित रूपमा सूचना तथा प्रचार सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, बैंक खातामार्फत हुनसक्ने अवैध वित्तीय गतिविधिको पहिचान र न्यूनीकरणका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था निष्कृय खाताको दुरुपयोग रोक्ने, ग्राहकलाई सहज बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्