काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकले सबैभन्दा पहिले भेट्ने ‘फ्रन्ट डेस्क’लाई थप सेवामुखी र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले पहिलोपटक ‘नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण’ अभियान सुरु गरेको छ।
सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको तालिममा पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत एक हजार २० कर्मचारी सहभागी छन्। जेठ ५ गतेदेखि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पहिलो सम्पर्क बिन्दु मानिने फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीको व्यवहार, सञ्चार सीप र सेवामुखी सोचमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले तालिम सुरु गरिएको हो। हालसम्म देशभरका तीन हजार २०४ फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ।
तालिममा सेवाग्राहीसँगको व्यवहार, प्रभावकारी सञ्चार, गुनासो व्यवस्थापन, कार्यचाप तथा तनाव व्यवस्थापन, टेलिफोन शिष्टाचार, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को उपयोगसम्बन्धी विषय समेटिएका छन्। साथै लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा सबै सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने विषयमा पनि प्रशिक्षण दिइँदैछ। मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार तालिमपछि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ भने उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गरिनेछ। तालिमको प्रभावकारिता मापन गर्न सेवाग्राही र कार्यालय प्रमुखबाट डिजिटल माध्यममार्फत प्रतिक्रिया सङ्कलन गरिनेछ।
सरकारले असार मसान्तभित्र एक हजार २० कर्मचारीलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम अनलाइन माध्यमबाट देशभर विस्तार गर्ने तथा फ्रन्ट डेस्कमा बस्न तालिम उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्