काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट सार्वजनिक गरेपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजारमा गिरावट आएको छ ।
पूँजीगत लाभकर वृद्धि र ‘अन्तिम कर’ सम्बन्धी कानुनी दुविधाका कारण लगानीकर्ता निराश हुँदा नेप्से परिसूचक २६.७२ अंक (०.९६) घटेर २७५५ विन्दुमा ओर्लिएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलव ७८ अङ्कले ओरालो लागेर ४७० दशमलव ७२ मा सिमित भएको छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि खुलेको बजार चलायमान बन्नुका साथ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नेप्से आज शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले घटेको हो ।
तीन सय ४९ कम्पनीको एक करोड ३३ लाख ८३ हजार ८१६ कित्ता शेयर पाँच अर्ब ६१ करोड ४३ लाख ७४ हजार ९२८ मूल्यमा किनबेच भएको छ। कारोबारका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ । नेपाल पुुनरबीमा कम्पनी, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, रिडी पावर कम्पनी र नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेका छन् ।
यसअघिको कारोबार दिन ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको शेयर खरिदबिक्री भएको थियो । बजेटको नीतिगत प्रभावका कारण समूहगत सूचकहरूमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। नेप्सेका अनुसार नेपाल पुनरबीमा कम्पनी, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, सिटिजन बैंकको डिवेञ्चर, सेन्ट्रल फाइनान्स र सिभिल बैंकको डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले आज कमाएका छन् । त्यस्तै, बुङ्गल हाइड्रोपावर, क्रेष्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, विशाल बजार कम्पनी, एनआइबिएल समृद्धि फण्ड दोस्रो र नेपाल रिपब्लिक मिडियाका लगानीकर्ताले आज सर्वाधिक गुमाएका छन् ।
अन्य समूह ३.३६ प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत व्यवसाय सुरक्षित गर्ने बजेटको घोषणाले यस कम्पनीको शेयर मूल्य १५% ले बढेको हो । कूल १३ उपसमूहमध्ये आज दुई उपसमूहको शेयर मूल्य मात्रै वृद्धि भएको छ भने ११ उपसमूहका घटेका छन् । निर्जीवन बीमातर्फ १.३७५ वृद्धि हुँदा तेस्रो पक्ष दुर्घटना बीमा रकम दोब्बर (१० लाख) बनाइएपछि प्रिमियम बढ्ने आशामा यो समूह उकालो लागेको छ । व्यापार समूह ६.१४५ गिरावट आउँदा विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य सोमबार ६.९५% ले घटेको छ।
बजेटले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकर ७.५% बाट बढाएर १०% र दीर्घकालीनका लागि ५% बाट बढाएर ७.५% पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो कर नै अन्तिम भएको दाबी गरे पनि, आर्थिक विधेयकको भाषा स्पष्ट नहुँदा र वार्षिक ४० लाखमाथिको आम्दानी गर्नेले आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ठूला लगानीकर्ताहरू सरकारी नीतिप्रति आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्